सभी प्रजातियों का संरक्षण सरकार का फर्ज, वित्तीय बाधा कारण नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला : एमटीआर के दायरे में बसे 495 ग्रामीणों के विस्थापित का आदेश

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने मुदुमलै टाइगर रिजर्व (एमटीआर) के संरक्षित क्षेत्र में आने वाले तेंगुमरहदा गांव के 495 निवासियों को विस्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से वित्त कोष जारी करने को कहा है।

न्यायाधीश एन. सतीश कुमार और न्यायाधीश डी. भरत चक्रवर्ती की न्यायिक पीठ ने कहा कि सरकार का प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य है कि सभी प्रजातियों का संरक्षण करे। वित्तीय कोष की अनुपलब्धता इस तरह के कर्तव्य निर्वाह के आड़े नहीं आ सकती है।