तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लेना होगा लाइसेंस

राज्य सरकार ने शीघ्र ही तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वे में सामने आए तथ्य के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सर्वे में पता चला है कि आमतौर पर तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले व्यापारियों को इस मामले में कानून के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता।

चेन्नई. राज्य सरकार ने शीघ्र ही तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करने की योजना बनाई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वे में सामने आए तथ्य के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सर्वे में पता चला है कि आमतौर पर तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले व्यापारियों को इस मामले में कानून के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता।

भेजा है प्रस्ताव

-तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इसकी भरपाई कर देती हैं इसलिए ये व्यापारी उत्पादों का प्रचार करते हैं और स्कूलों के आसपास और 18 साल से कम आयु वालों को सिगरेट नहीं बेचने के नियम का पालन नहीं करते। जन स्वास्थ्य निदेशक जे कोलंडेस्वामी ने बताया कि इसलिए हमने इस बारें में प्रस्ताव भेजा है। जिससे व्यापारियों को कानून के उल्लंघन करने पर उनका व्यापार प्रभावित होगा।
वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय में दिए गए आंकड़ों के अनुसार महानगर में 1000 से ज्यादा दुकानों में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट मिल रही हैं। इस अवधि में लगभग आधा टन तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए और 500 लोगों पर नाबालिगों को सिगरेट बेचने का मामला दर्ज किया गया। तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले व्यापारियों को इस मामले में कानून के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इसकी भरपाई कर देती हैं इसलिए ये व्यापारी उत्पादों का प्रचार करते हैं और स्कूलों के आसपास और 18 साल से कम आयु वालों को सिगरेट नहीं बेचने के नियम का पालन नहीं करते। जन स्वास्थ्य निदेशक जे कोलंडेस्वामी ने बताया कि इसलिए हमने इस बारें में प्रस्ताव भेजा है। जिससे व्यापारियों को कानून के उल्लंघन करने पर उनका व्यापार प्रभावित होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को रिटेल आउटलेट्स को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अधिकृत करने की प्रक्रिया विकसित करने के लिए कहा है।