80 रुपए किलो के भाव से बिक रहा देशी टमाटर अब 110 रुपए

टमाटर की आपूर्ति में कमी

shortage in tomato supplies

चेन्नई

Updated: May 20, 2022 10:36:38 am

shortage in tomato supplies टमाटर की आपूर्ति में कमी के कारण कोयम्बेडु बाजार में आवश्यक सब्जी की कीमत में तेजी जारी रही। 80 रुपए किलो के भाव से बिक रहा देशी टमाटर अब 100 रुपए से 110 रुपए हो रहा है।
व्यापारियों का कहना है कि पहले टमाटर से लदी 70 लॉरी कोयम्बेडु में उतारी जाती थीं और अब लॉरियों की संख्या 40 हो गई है क्योंकि किसान इसकी ज्यादा खेती नहीं कर रहे हैं। अन्य सब्जियों का भी यही हाल है। क्योंकि बीन्स के दाम दोगुने हो गए हैं। आलू अब 30 रुपए, ऊटी गाजर 25 रुपए, भिंडी 40 रुपए, सहजन 70 रुपए, छोटे प्याज 43 रुपए, नींबू 140 रुपए हो गए हैं।

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सरकारी भवनों और पर्यटन स्थलों में ऑडिट

समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्ण पहुँच सुनिश्चित करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण विभाग राज्य में सरकारी भवनों और पर्यटन स्थलों में पहुँच ऑडिट कर रहा है। सरकार तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के तहत 62 खेल स्टेडियमों का ऑडिट करने के लिए भी तैयार है। एक अधिकारी ने कहा, विभाग ने मरीना बीच और वंडलूर चिड़ियाघर जैसे 200 पर्यटक स्थलों और राजस्व मंडल कार्यालयों, तालुक कार्यालयों और ब्लॉक विकास कार्यालयों की मदद से 770 सरकारी भवनों का ऑडिट किया है। विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अब तक पर्यटन स्थलों सहित 935 भवनों में ऑडिट पूरा किया जा चुका है और शेष भवनों के लिए ऑडिट चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि 200 पर्यटक स्थलों पर ऑडिट करने के लिए, हमने लगभग 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक भवन या पर्यटन स्थल के ऑडिट के लिए 60,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ऑडिट पूरा करने के बाद, हम संबंधित विभाग को क्षेत्र में पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। इसलिए एक इमारत में बुनियादी ढांचे को निष्पादित करने के लिए लगभग 8-10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, टीम ने चेन्नई के 32 मेट्रो स्टेशनों में ऑडिटिंग भी पूरी कर ली है। 62 खेल स्टेडियमों के ऑडिट के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा, हैरिटेज की इमारतें, मंदिर और पुराने सरकारी भवन चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि इसकी संरचना को बदलना मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालय बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।