कावेरी मामले पर हो सकती है राज्य विधानसभा की विशेष बैठक

15 मार्च को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक

By: Santosh Tiwari

Published: 13 Mar 2018, 09:13 PM IST

कावेरी मामले पर राज्य विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन को दो सप्ताह ही रह गए हैं। कोर्ट ने 16 फरवरी को अपने फैसले में यह कहा था। ऐसे में राज्य विधानसभा की विशेष बैठक इस सप्ताह बुलाए जाने की संभावना है। इस बैठक में कावेरी मामले पर चर्चा होगी तथा केंद्र सरकार से निर्धारित छह सप्ताह की अवधि के भीतर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। पहले ही डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री एडपाडी के.पलनीस्वामी से आग्रह कर चुके हैं कि वे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। उनका कहना था कि छह सप्ताह का समय तेजी से गुजर रहा है। कुुछ अन्य राजनीतिक दल चाहते हैं कि फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आधिकारिकर सूत्रों के अनुसार विशेष बैठक 15 या 16 मार्च को बुलाई जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। यह बैठक 15 मार्च को होगी। 9 मार्च को केंद्रीय जल संसाधन सचिव यू.पी. सिंह की कावेरी बेसिन वाले राज्यों के साथ बैठक के बाद राजनीतिक दलों में उफान की स्थिति बनी है। सिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीएमबी के गठन के लिए स्पष्ट कुछ नहीं कहा था। सीएमबी का गठन होना चाहिए लेकिन एक योजना बनाई जानी चाहिए जो कावेरी न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को लागू करें। राज्य सरकार के इस स्पष्टीकरण के एक दिन बाद, की यह योजना वास्तव में सीएमबी के गठन के लिए है। सरकार ने स्पष्ट किया था। यह अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के सेक्शन 6ए में वर्णित है। केंद्र सरकार के पास सीएमबी के गठन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कावेरी बेसिन राज्यों की बैठक के दौरान यह कहा गया था कि बैठक में विभिन्न निकायों के माडल्स पर चर्चा की जाएगी। इनके जरिए ही अंतरराज्यीय समझौतों को लागू किया जाएगा। राज्यों से सलाह देने को भी कहा गया था। अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु ने 9 मार्च को ही अपने विचार रख दिए थे। यदि कुछ और होगा तो इसे भेज दिया जाएगा।

Santosh Tiwari Desk
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned