कावेरी बेसिन में बोली प्रक्रिया रद्द करने का निर्देश देने की मांग, स्टालिन ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कावेरी बेसिन में वडाथेरु के लिए बोली प्रक्रिया रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।
पत्र में लिखा कि कावेरी बेसिन अनादि काल से तमिलनाडु की खाद्य सुरक्षा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। यह पारिस्थितिक रूप से लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों की आजीविका का समर्थन करता है। इस संदर्भ में कावेरी बेसिन से हाइड्रोकार्बन निकालने की परियोजनाओं को सभी हितधारकों के एकमत से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कावेरी बेसिन और पड़ोसी जिलों में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और निष्कर्षण परियोजनाओं का लगातार विरोध किया है।
पत्र में लिखा कि पता चला है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 जून 2021 को कावेरी बेसिन में पुदुक्कोट्टै जिले के वडाथेरू में तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। नीलामी के लिए चिन्हित क्षेत्र तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम, 2020 के तहत कावेरी बेसिन और राज्य सरकार द्वारा घोषित संरक्षित कृषि क्षेत्र में आता है। यह कानून तेल और प्राकृतिक गैस के किसी भी नए अन्वेषण, ड्रिलिंग और निष्कर्षण को प्रतिबंधित करता है।
लोगों की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान
पत्र में लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की भावनाओं, संभावित पारिस्थितिक प्रभाव और तमिलनाडु सरकार द्वारा कानूनी अधिनियमों को संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कृषि क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण के प्रतिकूल परिणामों को लेकर पुदुक्कोट्टै और पड़ोसी जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा बोलियों से पहले ही आंदोलन होने लगे हैं। कावेरी बेसिन और पड़ोसी जिलों में किसानों की आजीविका और कावेरी बेसिन की नाजुक कृषि-पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में कोई नई हाइड्रोकार्बन परियोजना शुरू नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा संरक्षित कृषि क्षेत्र में नए निष्कर्षण के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम, 2020 का उल्लंघन है।
राज्य से परामर्श की मांग
पत्र में तत्काल हस्तक्षेप करने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कावेरी बेसिन में वडाथेरु के लिए बोली प्रक्रिया रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। भविष्य में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए किसी भी नीलामी के लिए तमिलनाडु में किसी भी क्षेत्र को लाने से पहले मंत्रालय को राज्य सरकार से परामर्श करने का निर्देश देने की मांग की है।