रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उन किसानों के लिए 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की घोषणा की जिनकी फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही प्रति हेक्टेयर 6,038 रुपए मूल्य के कृषि इनपुट दिए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों, नालों और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार किसानों और अन्य बारिश पीडि़तों को राहत प्रदान करने में केंद्र की सहायता के लिए भी अनुरोध करेगी। खड़ी फसलों को बचाने के लिए भी हर संभव कदम उठाए जाएंगे। भारी बारिश के कारण कावेरी डेल्टा जिलों में हुए फसलों के नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद केंद्र सरकार से बाढ़ राहत मांगी जाएगी।
एक विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि इन्फ्रा स्कीमों के तहत अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा और उसका मुख्य उद्देश्य सुविधाओं को बढ़ा कर बाढ़ को रोकना है।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों की भारी बारिश चेन्नई समेत अन्य जिलों में बाढ़ का कारण बनी है। बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टालिन को कॉल कर स्थिति का जायजा लेते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राहत कार्य को तेज करने के लिए कोष आवंटित करने का आग्रह किया था।
