scriptStalin meets Nirmala, seek release of Rs 20860.40 cr pending dues | निर्मला सीतारमण से मिले स्टालिन, 20,860 करोड़ रुपए बकाया अनुदान जारी करने की मांग की | Patrika News

निर्मला सीतारमण से मिले स्टालिन, 20,860 करोड़ रुपए बकाया अनुदान जारी करने की मांग की

वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मूल अनुदान के रूप में 7899.69 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की थी।

चेन्नई

Published: April 01, 2022 05:32:34 pm

चेन्नई.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के बकाया 20,860.40 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की। सीतारमण को दिए गए ज्ञापन-पत्र में मुख्यमंत्री ने 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान के तहत बकाया मूल अनुदान और प्रदर्शन अनुदान जारी करने की भी मांग की। वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मूल अनुदान के रूप में 7899.69 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की थी।

Stalin meets Nirmala, seek release of Rs 20860.40 cr pending dues
Stalin meets Nirmala, seek release of Rs 20860.40 cr pending dues

तमिलनाडु ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य को अपनी स्वास्थ्य सेवा को अद्यतन करने के लिए और राशि खर्च करने की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र पर राज्य का 20,860.40 करोड़ रुपए बकाया है जिनमें से 13,504.74 करोड़ रुपए की राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद से भी मिलनी है। तमिलनाडु मौजूदा समय में कोविड-19 से राहत मिलने के बावजूद ‘गंभीर वित्तीय समस्या’ का सामना कर रहा है क्योंकि राजस्व संग्रह बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

स्टालिन ने कहा, महामारी ने राज्य की स्वास्थ्य अवसंचना बढ़ाने, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं पर खर्च करने की जरूरत बढ़ा दी है और इसके साथ ही आबादी के असुरक्षित वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना संचालित करने की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

केंद्र की देनदारियों के बारे में स्टालिन ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) एरियर के तौर पर वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक 13,504.74 करोड़ रुपए की राशि देनी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को 2,203.25 करोड़ रुपए की राशि मिल से प्राप्त चावल की सब्सिडी के तौर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण विभाग से प्राप्त करनी है।

शिक्षा विभाग को भी सर्वशिक्षा अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 2,109.08 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करना है। उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अवधि भी बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य को करीब 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि इस साल 30 जून को समाप्त हो रही है।

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