स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन सचिव का बयान कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएमबी के बारे में कुछ नहीं कहा है तमिलनाडु के साथ भाजपा सरकार के सौतेले बर्ताव को दर्शाती है। कर्नाटक के मुख्य सचिव का कहना कि नई दिल्ली की बैठक में व्यवस्था को लेकर सहमति बनी है भी सोचने पर विवश करता है कि तमिलनाडु सरकार ने वास्तव में वहां क्या पक्ष रखा।
स्टालिन ने आग्रह किया कि उस बैठक में तमिलनाडु ने क्या बात रखी। मौखिक और लिखित में क्या संवाद हुआ? केंद्र सरकार ने उसका क्या जवाब दिया। इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पलनीस्वामी जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करे।
डीएमके कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि सीएम पलनीस्वामी २२ फरवरी को सर्वदलीय बैठक में पारित किए प्रस्ताव के तहत सीएमबी के गठन की तत्काल व्यवस्था कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए।
मुख्यमंत्री को पत्र
उधर, भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु अध्यक्ष तमिलइसै सौंदरराजन ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी जल का पूरा हक मिलेगा। केंद्र की भाजपा सरकार जल्द ही सीएमबी का गठन कराएगी।
स्टालिन ने आग्रह किया कि उस बैठक में तमिलनाडु ने क्या बात रखी। मौखिक और लिखित में क्या संवाद हुआ? केंद्र सरकार ने उसका क्या जवाब दिया। इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पलनीस्वामी जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करे।
