राज्य सरकार केरल के पानी देने के प्रस्ताव को करे स्वीकार: स्टालिन

डीएमके अध्यक्ष M.K. Stalin ने राज्य के CM एडपाडी के. पलनीस्वामी से Kerala के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के जल संकट water problem को देखते हुए पानी देने का प्रस्ताव दिया है, को तत्काल स्वीकार करने का आग्रह किया। इसी बीच राज्य में हुई rain के बाद weather के गर्म तेवर में नरमी आई है।

स्टालिन Stalin ने कॉल कर केरल के सीएम Thanked CM को धन्यवाद दिया
cm एडपाडी के. पलनीस्वामी से केरल Kerala के मुख्यमंत्री CM पिनराई विजयन के प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु Tamilnadu के जल संकट water scarcity को देखते हुए पानी देने का प्रस्ताव दिया है, को तत्काल स्वीकार करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केरल Kerala के सीएम CM का कॉल कर पानी देने के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद Thanked किया। इसी बीच राज्य में हुई बरसात rain के बाद मौसम weather के गर्म तेवर में नरमी आई है।
यहां जारी एक विज्ञप्ति में Stalin ने कहा विधानसभा सत्र का समय निर्धारित हो चुका है तो उसमें राज्य के जल संकट water problem को लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार को राज्य की जनता द्वारा उठाए जा रहे जल संकट water scarcity को ध्यान में रखते हुए पानी देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संकट water scarcity के कारण आईटी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए जाने के अलावा इसका प्रभाव स्कूलों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर भी काफी पड़ रहा है। लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने के बजाय इसे अफवाह बताया जा रहा है जो कि जनता को और तकलीफ देने और उसकी भावनाओं के साथ खेलने के समान है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता तक शुद्ध पानी की आपूर्ति कराए। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आकर लोगों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करानी चाहिए।
स्टालिन Stalin ने कहा केरल Kerala के इस प्रस्ताव को ठुकराना आपत्तिजनक है, ऐसा मानने के बजाय सरकार को तत्काल प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा २८ जून को निर्धारित सत्र के लिए मुख्यमंत्री CM को जल संकट water crisis पर चर्चा करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी तैयार करना चाहिए। सभी विधायकों को उनके विचार व्यक्त करने की आजादी मिलनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए डीएमके भी तैयार है।