ऐसी परिस्थिति में डबल गेम खेलने के बजाय मुख्यमंत्री को इस साल इसे लागू करने के लिए मोदी पर दबाव बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआईएडीएमके, डीएमके और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के बाद स्टालिन ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा केंद्र ने बताया कि इस साल 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में वे असमर्थ हैं और उनके वकीलों द्वारा तर्क के बाद यह सफलता सुनिश्चित हो गई, जबकि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इस तरह का उत्साही तर्क नहीं दिया। पिछड़े और अन्य वर्गों के प्रभावित लोग हमेशा शांत नहीं रह सकते हैं। स्टालिन ने प्रधानमंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप कर इस साल से कोटा सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया।
