माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका

अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन

चेन्नई. अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तमिलनाडु सरकार एवं आरबीआई को यह निर्देश दिलाने की मांग की है कि वे माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करें जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से ऋण के लिए अधिक राशि की वसूली कर रहे हैं।
एस. सुगन्ती की याचिका पर खंडपीठ के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश व न्यायाधीश आर. हेमलता ने आरबीआई व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

हर जिले में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे
याचिका में यह भी मांग की गई कि कोर्ट राज्य सरकार को यह भी निर्देश दे कि शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वह हर जिले में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे। साथ ही इस तरह के माइक्रो वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने व शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही अगले छह महीने की मोहलत देने की मांग की गई। याचिका में मांग की गई कि ऐसे संस्थानों के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई जाएं तथा उन्हें अधिक ब्याज वसूलने से रोका जाए।