पहले वित्त मंत्रियों को बजट तैयार करने के लिए पूरी तरह से आईएएस अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। एआईएडीएमके सरकार ने 2021-22 का बजट पहले ही पेश कर दिया था, वहीं स्टालिन सरकार 2021-22 के लिए संशोधित बजट पेश करेगी।
राज्य सरकार इस बजट में अलग कृषि बजट पेश करेगी क्योंकि राज्य सरकार ने वादा किया था कि उनकी प्राथमिकता कृषि होगी और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को शामिल करना होगा। ग्रामीण निकाय चुनावों के साथ, डीएमके सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में जनता के लिए कई मुफ्त सुविधाएं होंगी, जिसमें गृहणियों के लिए 1,000 रुपए के मासिक वेतन का वादा किया गया था, वादा डीएमके के चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था।