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अपराध में लिप्त पुलिसकर्मी की सजा केवल वेतनवृद्धि रोकना!

locationचेन्नईPublished: Aug 01, 2019 02:45:20 pm

Submitted by:

shivali agrawal

Madras High Court की Madurai खण्डपीठ ने ताज्जुब करते हुए पूछा कि किशोरी को बहकाकर यौन उत्पीडऩ करने वाले पुलिसकर्मी की सजा क्या केवल वेतनवृद्धि रोकना है?यह प्रश्न करते हुए न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को फाइल लौटाई कि आरोपी पुलिसकर्मी को उचित दण्ड दिया जाए।

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अपराध में लिप्त पुलिसकर्मी की सजा केवल वेतनवृद्धि रोकना!

मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै Madurai खण्डपीठ ने ताज्जुब करते हुए पूछा कि किशोरी को बहकाकर यौन उत्पीडऩ करने वाले पुलिसकर्मी की सजा क्या केवल वेतनवृद्धि रोकना है?
यह प्रश्न करते हुए न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को फाइल लौटाई कि आरोपी पुलिसकर्मी को उचित दण्ड दिया जाए।
मामले के अनुसार चौदह साल की किशोरी को पुलिसकर्मी करुप्पुसामी ने बहकाया कि वह उससे शादी करेगा तथा शारीरिक शोषण किया। मामला दर्ज होने के बाद विभागीय कार्रवाई के तहत उनकी तीन साल की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश हुए।
न्यायालय ने विभागीय कार्रवाई के बाद दी गई सजा पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीजीपी को कहा कि इसकी फिर से जांच कराई जाए तथा कठोर सजा दी जाए।
अरसु केबल टीवी शुल्क १३० रुपए महीना
चेन्नई. मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने तमिलनाडु अरसु केबल टीवी का शुल्क घटाने की घोषणा की है। अब केबल टीवी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 130 रुपए ही देने होंगे।
सीएम ने बुधवार शाम को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, जनता की मांग को स्वीकारते हुए केबल टीवी की दर 130 रुपए तय की गई है। दस अगस्त से यह शुल्क लागू होगा जिसके तहत 130 और जीएसटी वसूली जाएगी।
वेलूर लोकसभा चुनाव की वजह से यह घोषणा आचार संहिता समाप्त होने तक लागू नहीं होगी। गौरतलब है कि डिजिटल से पहले केबल टीवी का प्रसारण एनालॉग प्रणाली पर आधारित था। उस वक्त एक महीने का शुल्क ७० रुपए हुआ करता था।
एआईएडीएमके सरकार ने अप्रेल 2017 में केंद्र सरकार से विधिवत डिजिटल प्रसारण का लाइसेंस लिया। इस तरह प्रसारण का लाइसेंस हासिल करने वाला तमिलनाडु देश का अकेला राज्य है। उस वक्त मासिक शुल्क 200 रुपए तय किया गया था जिसे अब घटा दिया गया है।
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