-आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत
सरकारी सूत्रों के अनुसार इसके लिए विभिन्न जिलों से मुकदमों को भेजने का काम शुरू हो गया है। इस कोर्ट के लिए हाई कोर्ट जल्द ही जमीन को अंतिम रूप दे सकता है। इस कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। जजों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद प्रतिदिन मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। राज्य के गृह सचिव निरंजन मरडी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कई बार रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया है। कानून मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में कहा गया था कि राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ तमिलनाडु की विभिन्न अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं। डीएमके के वरिष्ठ नेता और त्रिच्ची पश्चिम से विधायक केएन नेहरू के खिलाफ 11 मामले चल रहे हैं। इसमें अपहरण और धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। एडीआर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में विभिन्न दलों की ओर से घोषित किए उम्मीदवारों में से एक तिहाई के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। राज्य के गृह सचिव निरंजन मरडी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कई बार रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया है। कानून मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में कहा गया था कि राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ तमिलनाडु की विभिन्न अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार इसके लिए विभिन्न जिलों से मुकदमों को भेजने का काम शुरू हो गया है। इस कोर्ट के लिए हाई कोर्ट जल्द ही जमीन को अंतिम रूप दे सकता है। इस कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। जजों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद प्रतिदिन मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। राज्य के गृह सचिव निरंजन मरडी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कई बार रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया है। कानून मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में कहा गया था कि राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ तमिलनाडु की विभिन्न अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं। डीएमके के वरिष्ठ नेता और त्रिच्ची पश्चिम से विधायक केएन नेहरू के खिलाफ 11 मामले चल रहे हैं। इसमें अपहरण और धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। एडीआर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में विभिन्न दलों की ओर से घोषित किए उम्मीदवारों में से एक तिहाई के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। राज्य के गृह सचिव निरंजन मरडी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कई बार रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया है। कानून मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में कहा गया था कि राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ तमिलनाडु की विभिन्न अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं।