कर्नाटक को तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं को समझने और बांध बनाने के निर्णय को छोडऩे में सक्षम बनाने के लिए यह शांतिपूर्ण विरोध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु की सहमति के बिना कोई नया बांध नहीं बना सकता और विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में पड़ोसी राज्य को कोई अनुमति नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि कानूनी दृष्टि से कर्नाटक तमिलनाडु की अनुमति के बिना बांध का निर्माण नहीं कर सकता और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बांध बनाया जा सके। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना कर्नाटक कोई बांध नहीं बना सकता।
उन्होंने कहा, हम यहीं खड़े हैं। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि केंद्र तमिलनाडु को निराश नहीं करेगा। इस बीच तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरैमुरुगन ने कहा कि कर्नाटक का फैसला कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बांध के निर्माण के साथ आगे बढ़ेगा, स्वीकार्य नहीं था।
