जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव राजीव रंजन ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। अपने आदेश में उन्होंने कॉलेजों को सप्ताह में छह दिनों तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने को कहा था। आदेश में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज और साइंस स्ट्रिम के विद्यार्थियों को छूट दी गई है, क्योंकि वे लोग अपनी प्रेकैटिक परीक्षा पूरी करने के लिए 31 मार्च तक कक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा आदेश में सभी प्रकार की परीक्षाओं का भी ऑनलाइन आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि होने के कारण हाल ही में राज्य की सत्तारुढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने 22 मार्च से राज्य भर के नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था।
हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन के साथ 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलें रहेंगे। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार ने शिक्षण संस्थानों से छात्रावासों को बंद कर विद्यार्थियों को उनके घर भेजने का भी निर्देश दिया था। अन्य बोर्डो के छात्रों के लिए कक्षा दस की सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन की अनुमति दी जाएगी और इन छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं और छात्रावास खोलने की भी अनुमति होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय ने सरकार से स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की थी।
