तमिलनाडु सरकार सितम्बर से पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपए प्रति माह सहायता देने के चुनावी वादे को लागू करेगी। इसके लिए बजट में 7 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्य के वित्त मंत्री पलनीवेल त्यागराजन ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि और समग्र मूल्य वृद्धि से प्रभावित परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना से बहुत लाभ होगा।
दिलचस्प बात यह है कि डीएमके ने रसोई गैस सिलेंडर के लिए 100 रुपए की सब्सिडी का वादा भी किया था। राजन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता को रेखांकित करने वाले परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और जल्द ही जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए द्रमुक सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता का 2023-24 के राज्य के बजट में उल्लेख किया जाएगा।