विकास की योजनाएं प्रभावित नहीं
हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके कारण विकास की योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने वित्त विभाग का हवाला देते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण मार्च के आखिरी सप्ताह, अप्रैल और मई में राज्य को अनुमानित रूप से 35,000 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिक जानकारी दिए बिना संवाददाताओं से कहा कि स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, लेकिन वे विकास की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि ये योजनाएं रोजगार सृजन सुनिश्चित करती हैं।
आगे की रणनीति
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन से एक दिन पहले ही यानी 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद केंद्र सरकार आगे के लिए क्या तय करती है, राज्य उस पर गौर करेगा।
सामुदायिक संक्रमण नहीं
लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी परामर्श करेगी। उन्होंने खेती और औद्योगिक क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों को पाबंदियों से दी गयी कई छूट का जिक्र किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महामारी का सामुदायिक संक्रमण नहीं हो रहा है और सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिये सही कदम उठाए।