वेलुमणि ने केंद्र से मांगे 5,398 करोड़ रुपए

– केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात

चेन्नई. राज्य के ग्रामीण और नगरपालिका प्रशासन मंत्री एस.पी.वेलुमणि ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और संयुक्त जलापूर्ति परियोजनाओं के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 5,398 करोड़ रुपए की मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में पानी की कमी और सूखे जलस्रोतों के कारण राज्य में पीने के पानी की आपूर्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 17 जिलों और दूसरे 7 जिलों के 38 ब्लॉकों में गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि विल्लीपुरम और दिंडीवणम नगरपालिका में 100 एमएलडी की क्षमता वाले डिसेलिनाजेशन प्लांट का निर्माण और उसे जोडऩे वाली पाइपलाइन का निर्माण, मरक्काणम और विक्रवांडी नगर पंचायत व विल्लीपुरम जिले की 10 पंचायत यूनियनों में 1,601 ग्रामीण विकास समितियों के गठन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की आवश्यकता होगी। इससे 16.78 लाख लोगों को फायदा होगा।
दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि 8 नगर पंचायतों को संयुक्त जल आपूर्ति और शिवगंगा जिले की 2,452 ग्रामीण बस्तियों में जलस्रोत के लिए कावेरी नदी का उपयोग किया जाएगा। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 78.40 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट से 10.77 लाख लोगों को फायदा होगा। राज्य सरकार 155 जल आपूर्ति परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। राज्य जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड की योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 448 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि 550 एमएलडी जल की आपूर्ति के लिए 7337.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाएं चेन्नई में शुरू की जा रही है। इन परियोजानाओं के दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।
उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि राज्य में जलापूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड, चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड और दूसरे स्थानीय निकायों की 600 प्रमुख जलापूर्ति योजनाएं हैं। वेलुमणि ने गजेंद्र शेखावत से अनुरोध किया कि वे राज्य में बड़े पैमाने पर जलापूर्ति परियोजनाओं को चलाने और राज्य की जनता के जीवन गुणवत्ता सुधार में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे।