सरकारों ने क्यों नहीं बनाए चैकडैम : हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य में अब तक की सरकारों ने चैकडैम बनाने पर ध्यान नहीं दिया।

मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य में अब तक की सरकारों ने चैकडैम बनाने पर ध्यान नहीं दिया। यह सरकार का फर्ज है कि वह उपलब्ध जल का संरक्षण करे। चैकडैम को लेकर न्यायालय ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी।
न्यायाधीश एन. कृपाकरण और न्यायाधीश एस. एस. सुंदर की न्यायिक पीठ ने गुरुवार को सरकार से जवाब मांगा की कि कितने चैकडैम बन चुके हैं और कितने प्रस्तावित हैं? सरकार से यह भी पूछा गया है कि प्रस्तावित चैकडैम का निर्माण कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा इसकी भी जानकारी दी जाए।
हाईकोर्ट का यह निर्देश मदुरै जिले के पेरैयूर तहसील में लम्बित डेरापारै डैम से जुड़ी याचिका पर था। यह बांध १९८४ में प्रस्तावित हुआ था और अब तक पूरा नहीं होने पर याची ने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि प्राधिकारियों को इस बांध के निर्माण का निर्देश दिया जाए।
प्रदेश के राजनीतिक दलों को झिडक़ी देते हुए न्यायिक बेंच ने कहा कि एक ओर तो प्रादेशिक पार्टियां अन्य राज्यों में बांधों के निर्माण का विरोध करती है जबकि यहां बांध निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पड़ोसी राज्यों आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल ने कई चैकडैम का निर्माण कराया है। वहां इन चैकडैम का अतिरिक्त पानी ही तमिलनाडु पहुंचता है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में यह तक कह दिया कि अन्य शब्दों में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को ड्रेनेज की तरह देखते हैं।