Name: 2016 के पहले शहर में बसाई गई 84 कॉलोनियां होंगी वैध, प्रक्रिया शुरु
Uploaded: 2023-04-02T16:06:25+05:30
Channel: Dharmendra Singh
Description: नगरपालिका कॉलोनी विकास अधिनियम के तहत कलक्टर ने मांगे दावा-आपत्तिछह साल से चल रही प्रक्रिया अब जल्द होगी पूरी

84 colonies established in the city before 2016 will be legal

छतरपुर. शहर के विस्तार के साथ सभी दिशाओं में नई कॉलोनियां बसाई गई, लेकिन इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं कॉलोनाइजर्स ने नहीं दी। वहीं, नगरपालिका के रिकॉर्ड में ये कॉलोनियां अवैध होने से नगरपालिका भी इन इलाकों में सुविधाएं नहीं दे पा रही है। पूरे शहर में 100 कॉलोनियां हैं, लेकिन केवल 16 कॉलोनियां ही वैध है, जबकि 84 कॉलोनियां अभी भी अवैध है, जिन्हें वैध करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। कलक्टर ने शहर में बसाई गई अवैधानिक 84 कॉलोनियों को बसाने वालों के नाम व रकवा सहित सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। दावा आपत्ति के बाद इन कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकास और भवन अनुज्ञा की सुविधा दी जाएगी।
2016 के पहले की कॉलोनी ही होंगी वैध राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नए नियम जारी किए थे, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2016 से पहले अस्तित्व में आई कॉलोनियों को विकसित किया जाएगा। नागरिक अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम, पार्क आदि विकसित करने की प्रक्रिया सक्षम अधिकारी शुरु कराएंगे, लेकिन डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अवैध कॉलोनी के डवलपर के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम की धारा 292 ग, नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 ग के तहत एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
 नए ले आउट के साथ होना है कॉलोनी विकसित अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्षम अधिकारी ले आउट तैयार करेंगे। उक्त ले आउट पर प्रॉपर्टी मालिक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। जिसके आधार पर फाइनल ले आउट तैयार किया जाएगा। कॉलोनी के डेवलपमेंट की योजना तैयार की जाएगी। डवलपमेंट में होने वाला खर्च, समय सीमा और प्रॉपर्टी धारकों से वसूला जाने वाला विकास शुल्क तय किया जाएगा।
 लगना है विकास शुल्क अवैध कॉलोनी में यदि 70 फीसदी जनसंख्या गरीब वर्ग की होगी तो डवलपमेंट के लिए रहवासियों को 20 फीसदी विकास शुल्क जमा करना होगा। बाकि 80 फीसदी राशि संबंधित निकाय वहन करेंगे। लेकिन मध्यम या उच्च वर्ग के रहवासियों को 50 फीसदी विकास शुल्क वहन करना होगा।
 कानून में संशोधन पर अब होगा अमल नगरपालिका में अवैध दर्ज कॉलोनियों में अब घनी बसाहट हो गई है। इन कॉलोनियों के मकान भी नगरपालिका में पंजीकृत हैं। डायवर्सन भी कराया गया है। रेरा में पंजीयन शुरू होने से पहले नगरपालिका ने इन कॉलोनियों के दावे आपत्ति भी प्रकाशित कराए दिए थे। जबसे इनको वैध करने की प्रक्रिया चली। बीच में हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने ऐसी कॉलोनियों पर रोक लगा दी थी, जहां नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री भी कह चुके है कि शहरों में बस गई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, लेकिन इसके वाबजूद कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया छह साल से चल रही है, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। हालांकि अब प्रक्रिया में तेजी आई है।[MORE_ADVERTISE1]

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2016 के पहले की कॉलोनी ही होंगी वैध राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नए नियम जारी किए थे, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2016 से पहले अस्तित्व में आई कॉलोनियों को विकसित किया जाएगा। नागरिक अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम, पार्क आदि विकसित करने की प्रक्रिया सक्षम अधिकारी शुरु कराएंगे, लेकिन डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अवैध कॉलोनी के डवलपर के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम की धारा 292 ग, नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 ग के तहत एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
 नए ले आउट के साथ होना है कॉलोनी विकसित अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्षम अधिकारी ले आउट तैयार करेंगे। उक्त ले आउट पर प्रॉपर्टी मालिक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। जिसके आधार पर फाइनल ले आउट तैयार किया जाएगा। कॉलोनी के डेवलपमेंट की योजना तैयार की जाएगी। डवलपमेंट में होने वाला खर्च, समय सीमा और प्रॉपर्टी धारकों से वसूला जाने वाला विकास शुल्क तय किया जाएगा।
 लगना है विकास शुल्क अवैध कॉलोनी में यदि 70 फीसदी जनसंख्या गरीब वर्ग की होगी तो डवलपमेंट के लिए रहवासियों को 20 फीसदी विकास शुल्क जमा करना होगा। बाकि 80 फीसदी राशि संबंधित निकाय वहन करेंगे। लेकिन मध्यम या उच्च वर्ग के रहवासियों को 50 फीसदी विकास शुल्क वहन करना होगा।
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लोकसभा चुनाव 2024 अब भाजपा के लिए सबसे टॉप प्राथमिकता में है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस के उपलक्ष्य में भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और 9 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। साथ ही पार्टी एक माह का विशेष जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी।

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Manipur violence मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार की अलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहाकि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। साथ ही मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंड़ल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा यह जानकारी भी दी।

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दिल्ली पुलिस ने कहा, पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा- 147, 149, 186, 188, 332, 353, PDPP अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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