अधिवक्ता नहीं पहुंचे कोर्ट में, पक्षकार होते रहे परेशान, जानने के लिए करें क्लिक

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध करने वाले मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

छतरपुर. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जिले के वकीलों ने एक दिन के लिए न्यायालयीन कार्य पूरी तरह से बंद रखा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने और एक्ट लागू करने का विरोध करने वाले कांग्रेस सरकार के मंत्रियो के खिलाफ वकीलों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि वकील अदालत के कोर्ट ऑफीसर होता है। पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए कानून के तहत मदद करते हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने वचन-पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का वायदा किया था। इसलिए सरकार को वायदा याद दिलाने के लिए मप्र राज्य अधिवक्त परिषद ने पूरे प्रदेश में एक दिन का प्रतिवाद दिवस मनाया था। वर्तमान सरकार के तीन केबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, गोविंद सिंह राजपूत और ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध करके उक्त विधेयक को पास होने से रोक दिया। मांग पूरी नहीं होने पर वकीलों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान जिला अधिवक्त संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष आलोक दुबे, सचिव पंकज पाठक, सहसचिव अभिलाष पटैरिया, हिमांशु चैरसिया, विवेक भटेले, रवि पांडे, विनोद दीक्षित, विश्राम सिंह, गणेश साहू, अंकुर सोनी, शिवप्रताप सिंह, नीरज चंसौरिया, अजय चतुर्वेदी, राजेंद्र सक्सेना, विजय निगम, बीरेंद्र तिवारी, रविंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहें। वहीं नौगांव में सूरजदेव मिश्रा, शान मोहम्मद, प्रवीन पटैरिया, शेरसिंह तोमर, प्रतीक सक्सेना, हैमंत पाठक सहित सभी बकीलों ने काम बंद रखा। साथ ही राजनगर अधिवक्ता संघ के एड. देवेन्द्र सोनी ने बताया कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के संबंध में पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। किंतु अभी तक सरकार द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की गई। जिसको लेकर एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल की गई।