scriptAfter one year, legal mining of sand will start in the district | गौरिहार ग्रुप की 23 खदानों की रजिस्ट्री व एग्रीमेंट हुआ, आज से शुरु होगा वैध रेत खनन | Patrika News

गौरिहार ग्रुप की 23 खदानों की रजिस्ट्री व एग्रीमेंट हुआ, आज से शुरु होगा वैध रेत खनन

 

एक साल बाद जिले में रेत का वैध खनन होगा शुरु, निर्माण कार्यो के लिए मिलेगी रेत

छतरपुर

Updated: May 14, 2022 07:07:01 pm

छतरपुर। जिले में 1 साल बाद आज से रेत का वैध खनन शुरु होगा। नीलामी में ग्रुप 1 गौरिहार की 23 खदानें पाने वाली भोपाल की ठेका कंपनी पुष्पा इंटरप्राइजेज ने खदानों की रजिस्ट्री व एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज खनिज विभाग द्वारा रेत रॉयल्टी जारी होते ही 23 खदानों में उत्खनन शुरु होगा। जिले की 48 में से 25 खदानों के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस भी मिल गया है। अब ग्रुप दो की 25 खदानों की रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के बाद पूरे जिले में वैध रेत खनन शुरु हो सकेगा। वैध रेत खनन शुरु होने से रेत के दाम में कमी आने के साथ ही निर्माण कार्यो के लिए रेत की कमी दूर होगी।
अभी भी धडल्ले से जारी है अवैध उत्खनन, हैवी मशीनों से निकाल रहे रेत
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48 करोड़ में 17 लाख घन मीटर रेत का ठेका
जिले की रेत खदानों का 48 करोड़ में ठेका दिया गया है। गौरीहार क्षेत्र समूह 1 में रेत खदान रामपुर, पड़वार, मवईघाट, बरूआ, परेई, रेवना, पड़वार, मवई घाट-2, परेई-2, रामपुरघाट, कंदेला, बारबंद, गोयरा, बारीखेड़ा, महयाबा, अजीतपुर, फत्तेपुर, नेहरा, बारबंद 2-3-4 में रेत खनन होगा। वहीं समूह दो में चंदला, राजनगर, नौगांव, बड़ामलहरा, बिजावर, लवकुशनगर और छतरपुर की 25 खदानों सहित चंदला की लसगरहा, बंजारी, हर्रई, सूरजपुर, साड़कर, हिनौता, बघारी की खदानों से रेत उत्खनन किया जाएगा।
इन खदानों में 17 लाख घनमीटर रेत उत्खनन करने का ठेका ई-नीलामी के द्वारा दो फर्मो को दिया गया है। गौरिहार तहसील की खदानों में मौजूद 10 लाख 66 हजार 630 घनमीटर रेत जिले की बाकी रेत खदानों में मौजूद 6 लाख 33 हजार 370 घनमीटर रेत का उत्खनन किया जाएगा।
अब रेल से परिवहन की भी होगी अनुमति
अब रेत का परिवहन ट्रेन से भी किया जा सकेगा। ठेकेदारों की मांग पर सरकार ने रेल से रेत के परिवहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव खनिज विभाग ने सरकार को भेजा था। नई व्यवस्था में ठेकेदार को खनिज विभाग और रेलवे से परिवहन की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए उसे रेलवे को शुल्क भी चुकाना होगा। इसके लिए रेलवे से ई-टीपी (आनलाइन ट्रांजिट परमिट) लेना होगी। वहीं खनिज विभाग अपनी टीपी जारी करेगा, जो खदान से नजदीकी रेलवे स्टेशन (जहां से रैक बुक हो) के लिए होगी। दो स्तर पर परिवहन की जांच भी होगी। खदान से डंफर में कितनी रेत भरी जा रही है और रैक में कितनी रेत लोड हो रही है। इसकी निगरानी स्थानीय खनिज अमला करेगा। अमला रैक में रेत लोड करते समय उपस्थित रहेगा।

आठ महीने में निरस्त हो गया था पिछला ठेका
वर्ष 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 करोड़ रूपए में छतरपुर की रेत खदानों से रेत के उत्खनन का ठेका लखनऊ की कंपनी आनंदेश्वर एग्रो फूड प्राइवेट लिमटेड को दिया था। ठेकेदार ने लगभग 8 महीने काम करने के बाद कोरोना के कारण हुए नुकसान के चलते इस काम को छोड़ दिया था। ठेेकेदार पर सरकार की 24 करोड़ से अधिक की लेनदारी है। इसे लेकर भी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है। इसको लेकर छतरपुर जिले में रेत का वैधानिक उत्खनन दो साल बंदर रहा।
इधर, अवैध उत्खनन जारी
जिले में वैध उत्खनन शुरु होने के वाबजूद अवैध उत्खनन भी जारी है। गोयरा में रेत माफिया ने नदी में हैवी मशीन उतार दी है। दिन में ही मशीन से नदी की रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नहीं, नेहरा में नदी के आरपार बनाया गया अवैध पुल अभी भी बना हुआ है। जिसके जरिए खरौनी से हेवी मशीने व लिफ्टर के जरिए रेत का अवैध उत्खनन कर अजयगढ़ के रास्ते यूपी तक रेत की अवैध सप्लाई हो रही है। इसी तरह अलीपुरा इलाके में खखौरा घाट पर रेत का अवैध उत्खनन कर झांसी सप्लाई अभी भी जारी है।

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