आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के साथ बढ़ गई कॉलेज की सीटें

जिले के सभी कॉलेजों में 26 फीसदी सीटें बढ़ाने के शासन ने दिए आदेशदूसरे चरण में 10 फीसदी ज्यादा कर रहे अलॉट, 16 फीसदी सीटें और मिलेंगी

छतरपुर। जिले के सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटे यानी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सरकारी कॉलजों में एडमिशन का रास्ता भी खोल दिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव डॉ. जयश्री मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित विधि संकाय के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में 26 फीसदी की वृद्धि की जाती है। ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो सके। साथ ही जो आरक्षित वर्ग के अन्य विद्यार्थी हैं, उनका पूर्व का आरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में सभी प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिया गया है।
इसलिए तय किया दूसरे चरण का नया शेड्यूल
इसके साथ ही प्रवेश-प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि यूजी में दाखिले के लिए दूसरे चरण के पंजीयन के शेड्यूल में बदलाव करके 12 जुलाई से शुरू किए गए, जो कि 18 जुलाई तक चलेंगे। इसी दौरान 12 से 19 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया। पूर्व में पंजीयन और सत्यापन करा चुके विद्यार्थी भी इसी बीच प्रथम चरण में खाली बची सीटों के लिए दोबारा कॉलेज, पाठ्यक्रम एवं विषय समूह का ऑनलाइन विकल्प दे सकेंगे।
नोडल कॉलेज में इस तरह बढ़ी सीटें
जिले के नोडल कॉलेज शासकीय महाराजा महाविद्यालय में स्नातक की 191 सीटों पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके लिए सीटों में इजाफा भी किया गया है। अबी तक यूजी में कला, कॉमर्स और साइंस के लिए 2070 सीटें थी, जो आरक्षण के प्रावधान समेत 2261 की गई हैं। हालांकि शासन ने 26 फीसदी सीटें बढ़ाई है, इसलिए 16 फीसदी सीटें और भी छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगी। हालांकि विज्ञान संकाय के कुछ विषयों में सीटों में इलाजा नहीं किया गया है। कॉमर्स विथ सीए विषय से बीकॉम में भी सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।
फैक्ट फाइल
स्नातक संकाय सीटें 10 फीसदी आरक्षण नई सीटें
कला 900 90 990
कॉमर्स 320 32 352
विज्ञान 820 69 889
आरक्षण प्रक्रिया में शुल्क मुक्ति का प्रावधान नहीं
किसी भी आरक्षण की प्रक्रिया में शुल्क मुक्ति का प्रावधान नहीं है। अन्य संवर्ग के स्टूडेंट भी आरक्षण से सीट का लाभ लेते हैं और उन संवर्ग की छात्रवृत्ति से उन्हें शुल्क उपलब्ध होती है। सामान्य वर्ग के कमजोर आय वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है, उन्हें उससे आर्थिक सहयोग मिलेगा। कोई अलग से छात्रवृत्ति योजना नहीं है।
शासन ने बढ़ाई 26 फीसदी सीटें
शासन ने सभी कॉलेजों में हर संकाय में 26 फीसदी सीटें बढ़ाई हैं। शासन के आदेश पर 10 फीसदी सीटें बढ़ाकर ही दूसरे चरण की प्रक्रिया की जा रही है।
डॉ. एलएल कोरी, प्राचार्य, महाराजा कॉलेज