scriptConsultant company gave new Steemit, ISBT to be built at a cost of 66 | कं सल्टेंट कंपनी ने दिया नया स्टीमेट, 66 करोड़ की लागत से बनेगा आइएसबीटी | Patrika News

कं सल्टेंट कंपनी ने दिया नया स्टीमेट, 66 करोड़ की लागत से बनेगा आइएसबीटी


संशोधन व नए सीएसआर के आधार पर बना स्टीमेट, तकनीकि स्वीकृति के लिए जाएगा भोपाल

छतरपुर

Updated: December 30, 2021 10:34:06 pm

छतरपुर। शहर में बनने जा रहे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का डीपीआर में संशोधन किया गया है। वहीं, गुजरात की कंसल्टेंसी जग ट्रेडर्स ने 2021 के सीएसआर के मुताबिक नया स्टीमेट तैयार किया है। जिसके मुताबिक अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण अब 66 करोड़ रुपए की लागत से होगा। हालांकि इस स्टीमेट को तकनीकि स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा जाएगा। जिसके बाद राशि के फिगर में कुछ अंतर भी आ सकता है। लेकिन इतना तय है कि बस स्टैंड अब 50 करोड़ से ज्यादा लागत से बनेगा।
स्टीमेट की होगी स्क्रूटनी
स्टीमेट की होगी स्क्रूटनी
स्टीमेट की होगी स्क्रूटनी
नगरपालिका के सब इंजीनियर महेन्द्र पटेल का कहना है कि कंसल्टेंसी ने स्टीमेट ऑनलाइन भेजा है। नक्शा पहले ही तैयार हो चुका है। अब स्टीमेट की स्क्रूटनी की जाएगी और शासन के निर्देश के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। डीपीआर के प्रजेंटेशन के लिए कंसल्टेंसी ने ऑनलाइन प्रजेंटेशन का प्रस्ताव दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रजेंटेशन तय किया जाएगा। प्रजेंटेशन के बाद स्थानीय स्तर पर सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद शासन को स्टीमेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मिल गई एनओसी
अंतरराज्यीय बस टर्मिनल निर्माण के लिए नगरपालिका ने वन विभाग, ग्रामीण व शहरी निवेश, और लोक निर्माण विभाग से एनओसी ले ली है। सौंरा मौजा में आंवटित ३.४२ हेक्टेयर जमीन पर 50 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाना है। इसके अलावा बस स्टैंड तक फोरलेन से जाने के रास्ता का पेंच भी सुलझा लिया गया है। वन विभाग की जमीन से बस स्टैंड तक बनाए जाने वाले रास्ते की पेंच खत्म कर लिया गया है। बस स्टैंड मुख्य मार्ग से 500 मीटर अंदर बनाया जा रहा है। जिसके लिए पहुंच मार्ग बनाया जाएगा।
निर्माण से पहले हटेगा अतिक्रमण
बस स्टैंड निर्माण शुरु होने के पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा। सीमांकन के जरिए 8 अतिक्रमण चिंहित किए गए थे। जिन्हें हटाया जाना है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया की डीपीआर फायनल होने के बाद शासन से बजट का आवंटन होगा। बजट मिलने के बाद पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा और फिर निर्माण शुरु कराया जाएगा।

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