scriptDPR ready for Ken Betwa link project, | केन बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार | Patrika News

केन बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार

बांध की जमीन का मसला निपटा, अब विस्थापन की तैयारी
ढोढऩ बांध के लिए 14 गांवों के विस्थापन व वन भूमि क्षतिपूर्ति में अटका हुआ है शिलान्यास
वन विभाग को क्षतिपूर्ति में मिलेगी 6 हजार हेक्टेयर जमीन, कम पड़ रही 1800 हेक्टेयर जमीन का हुआ इंतजाम

छतरपुर

Published: December 04, 2021 05:25:49 pm

छतरपुर। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार हो चुकी है। लोकसभा में खजुराहो से भाजपा सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डीपीआर बन जाने की जानकारी दी है। खजुराहो सांसद शर्मा ने लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के माध्यम से केन-बेतवा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत कहा है कि परियोजना का काम समय से चल रहा है।
दूसरे चरण की भी तैयारी शुरू
दूसरे चरण की भी तैयारी शुरू
एनडब्ल्यूडीए ने तैयार की डीपीआर
परियोजना से पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच अनुबंध के साथ ही विवाद खत्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 750 अरब लीटर) पानी दिया जाएगा, लेकिन परियोजना को अब तक पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली है। इसलिए गैर वनभूमि में निर्माण कार्य शुरू करने पर सहमति बनी है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) एनडब्ल्यूडीए ने तैयार कर ली है। संस्था निविदा जारी करने की तैयारी में है। निविदा जारी करने का प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इधर, दूसरे चरण की भी तैयारी शुरू
केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर दूसरे चरण की तैयारी भी शुरु हो गई है। नेशनल वाटर डवलपमेंट अथारिटी (एनडब्ल्यूडीए), वन, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में मध्यप्रदेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परियोजना के दूसरे चरण में वनीकरण (पौधारोपण) के लिए वन विभाग को 1809 हेक्टयर भूमि दी जाना है। इसके लिए परियोजना क्षेत्र से सटी राजस्व भूमि को चुना गया है। जिसमें 14 गांव हैं। इन गांवों को शिफ्ट करना होगा। जिसकी कार्ययोजना मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग तैयार करेगा। परियोजना में 6017 हेक्टेयर वनभूमि आ रही है। इसके बदले इतनी ही राजस्व भूमि वन विभाग को दी जाना है। इसमें से 4208 हेक्टेयर भूमि चयनित की जा चुकी है। शेष 1809 हेक्टेयर भूमि का इंतजाम नहीं हो रहा था। अब परियोजना क्षेत्र से सटी 1809 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है।
परियोजना से एमपी यूपी को होगा लाभ
केन्द्रीय मंत्री की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार इस परियोजना से मध्यप्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर तथा उत्तरप्रदेश में 2.51 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिलों तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश के विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों में करीब 62 लाख लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

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