scriptDrone survey of 274 villages of Lavkushnagar tehsil completed | स्वामित्व योजना के तहत लवकुशनगर तहसील के 274 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा | Patrika News

स्वामित्व योजना के तहत लवकुशनगर तहसील के 274 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा


अब राजनगर के गांवों का सर्वे शुरु, इस सप्ताह आएगा दूसरा ड्रोन, बड़ामलहरा का होगा सर्वे
गांव की आबादी के जमीन पर बसे लोगों के नाम बनाए जा पट्टे, रिकॉर्ड में दर्ज होंगे नाम

छतरपुर

Published: November 29, 2021 05:41:18 pm

छतरपुर। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लवकुशनगर तहसील के 274 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। लवकुशनगर के गांवों से सर्वे वाले नक्शे जबलपुर से आने के बाद राजस्व अमला एक बार फिर भौतिक सत्यापन करेगा। इसके बाद तहसीलदार के अनुमोदन के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एक महीने के तय समय में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया होने पर ग्रामीणों को उनके स्वामित्व के पट्टे दिए जाएंगे। वहीं, अब सर्वे ड्रोन ने राजनगर तहसील के गांवों में सर्वे के लिए उड़ान भरना शुरु कर दिया है। इसके साथ ही इस सप्ताह एक और ड्रोन आ जाने पर बड़ामलहरा तहसील के गांवों में भी आबादी का ड्रोन सर्वे शुरु किया जाएगा।
1083 गांवों को होगा ड्रोन सर्वे
1083 गांवों को होगा ड्रोन सर्वे
1083 गांवों को होगा ड्रोन सर्वे
11 तहसील इलाके के 10863 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले 1083 गांवों की आबादी वाले क्षेत्र में मौजूद संपत्ति का ड्रोन सर्वे किया जाना है। जिले में इसकी शुरुआत लवकुशगर तहसील से की गई, जिसमें 274 गांवों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें से 90 गांव के प्रकरण फायनल भी कर लिए गए हैं। अब शेष रह गए 184 गांवो के प्रकरण फायनल करने की प्रक्रिया की जा रही है।
7 हजार लोगों को मिल चुका है लाभ
योजना के तहत जिले के 53 ग्रामों के 7 हजार 44 लोगों को लाभ भी दिया जा चुका है। 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली रूप से मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि अधिकार अभिलेख का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। स्वामित्व योजना अंतर्गत छतरपुर जिले के 53 ग्रामों के 7 हजार 44 हितग्राही लाभांवित किए गए। जिसमें लवकुशनगर तहसील के 11 ग्रामों में 1 हजार 838 एवं चंदला के 42 ग्रामों में 5 हजार 206 हितग्राही लाभांवित हुए। स्
राजनगर में बसारी से शुरुआत
राजनगर तहसील के बसारी गांव से योजना के तहत ड्रोन सर्वे की शुरुआत हुई है। राजस्व विभाग की टीम ने बताया कि जिस गांव का सर्वे किया जा रहा है, उसी गांव के खतौनी में जो आबादी रहती है, उसमें खाता व गाटा संख्या होती है। यदि गाटा संख्या में किसी का नाम नहीं है, लेकिन वह वहां घर बनाकर रह रहा है, तो उसका नाम वहां दर्ज किया जा रहा है।
योजना से पंचायत को भी लाभ
स्वामित्व योजना से जहां ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, वहीं पंचायत की संपत्ति का रजिस्टर तैयार हो जाएगा। जिससे संपत्ति का नियमित रुप से रखरखाव हो सके। प्रत्येक संपत्ति की सीमा व क्षेत्रफल निर्धारित हो जाएगा। हर संपत्ति धारक को प्रमाणपत्र या दस्तावेज मिलने से बैंक ऋण लेना भी आसान होगा।
ये है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
24 अप्रेल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। इसे शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना और गांव के लोगों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी. सरकार जैसे-जैसे गांवों की मैपिंग और सर्वे का काम पूरा करती जाएगी, वैसे-वैसे गांवों में रहने वाले लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा।
एक और ड्रोन आ रहा
लवकुशनगर का ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है, अब नक्शे आने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ड्रोन ने राजनगर में सर्वे शुरु कर दिया है। इस सप्ताह एक और ड्रोन आने वाला है, जिससे हम बड़ामलहरा तहसील के गांवों का ड्रोन सर्वे भी शुरु कर सकेंगे।
श्यामाचरण चौबे, एसएलआर

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