scriptE-tender issued for auction of 48 sand mines of the district | जिले की 48 रेत खदानों की नीलामी का ई टेंडर जारी | Patrika News

जिले की 48 रेत खदानों की नीलामी का ई टेंडर जारी

2 समूहों में 17 लाख घनमीटर रेत की होगी नीलामी
पहले समूह में 23 व दूसरे में 25 खदानें, 20 नवंबर से 11 दिंसबर तक जमा होंगी निविदा
250 रुपए प्रतिघनमीटर होगी बेस प्राइस, 30 जून 2023 तक के लिए होगी नीलामी

छतरपुर

Published: November 18, 2021 05:46:48 pm

छतरपुर। जिले की रेत खदानों की नीलामी के लिए खनिज विभाग ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया है। जिले की 48 रेत खदानों को दो समूह बनाकर नीलाम किया जा रहा है। पहले समूह में गौरिहार तहसील की 23 खदानों की नीलामी की जाएगी, वहीं दूसरे समूह में 7 तहसीलों की 25 रेत खदान नीलाम होंगी। 20 नबंवर से निविदा प्रक्रिया शुरु होगी और 11 दिसंबर तक टेंडर जमा हो सकेंगे। खनिज विभाग ने रेत का बेस प्राइज 250 रुपए प्रति घनमीटर रखा है।
42 करोड़ 50 लाख में होगी नीलामी
42 करोड़ 50 लाख में होगी नीलामी
42 करोड़ 50 लाख में होगी नीलामी
खनिज विभाग ने जिले की 48 रेत खदानों में मौजूद 17 लाख घनमीटर रेत के लिए बेस प्राइस 42 करोड़ 50 लाख रुपए रखा है। खनिज विभाग ने कर के अतिरिक्त रेत का बेस प्राइज 250 रुपए प्रति घनमीटर रखा है। ऐसे में गौरिहार तहसील की खदानों में मौजूद 10 लाख 66 हजार 630 घनमीटर रेत का बेस प्राइज 26 करोड़ 66 लाख 57 हजार 500 रुपए रखा गया है। वहीं, जिले की बाकी रेत खदानों में मौजूद 6 लाख 33 हजार 370 घनमीटर रेत की बेस प्राइज 15 करोड़ 83 लाख 42 हजार 500 रुपए रखा गया है।
जिला स्तर पर ही होगा अनुबंध
ई नीलामी में रेत की खदान पाने वाले ठेकेदार को लेटर ऑफ इंटीमेंशन(आशय पत्र) भी जिला स्तर पर जारी होगा। वहीं ठेेकेदार से अनुबंध भी जिलास्तर पर ही होगा। पिछली बार भोपाल से मंत्रालय स्तर पर ऑनलाइन नीलामी, आशय पत्र और एग्रीमेंट किया गया था। रेत नीति में संशोधन के मुताबिक रेत ठेका की अवधि अक्टूबर 2021 से 2023 तक के लिए होगी।
अब रेल से परिवहन की भी होगी अनुमति
अब रेत का परिवहन ट्रेन से भी किया जा सकेगा। ठेकेदारों की मांग पर सरकार ने रेल से रेत के परिवहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव खनिज विभाग ने सरकार को भेजा था। नई व्यवस्था में ठेकेदार को खनिज विभाग और रेलवे से परिवहन की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए उसे रेलवे को शुल्क भी चुकाना होगा। इसके लिए रेलवे से ई-टीपी (आनलाइन ट्रांजिट परमिट) लेना होगी। वहीं खनिज विभाग अपनी टीपी जारी करेगा, जो खदान से नजदीकी रेलवे स्टेशन (जहां से रैक बुक हो) के लिए होगी। दो स्तर पर परिवहन की जांच भी होगी। खदान से डंफर में कितनी रेत भरी जा रही है और रैक में कितनी रेत लोड हो रही है। इसकी निगरानी स्थानीय खनिज अमला करेगा। अमला रैक में रेत लोड करते समय उपस्थित रहेगा।
9 महीने से बंद है रेत का वैध खनन
वर्ष 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 करोड़ रूपए में छतरपुर की रेत खदानों से रेत के उत्खनन का ठेका लखनऊ की कंपनी आनंदेश्वर एग्रो फूड प्राइवेट लिमटेड को दिया था। ठेकेदार ने मार्च महीने में काम करने के बाद कोरोना के कारण हुए नुकसान के चलते इस काम को छोड़ दिया था। ठेेकेदार पर सरकार की 24 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया होने पर शासन ने ठेका निरस्त कर दिया। जिस वजह है पिछले आठ महीने से जिले में रेत का वैधानिक उत्खनन बंद पड़ा है।

ई टेंडर हुए जारी
रेत खदान की दो समूहों में नीलामी की के लिए ई टेंडर जारी किए गए हैं। 20 नवंबर से 11 दिसंबर की शाम पांच बजे तक ही 25 फीसदी सुरक्षा निधि के साथ तकनीकि व वित्तीय निवदा जमा होंगी।
अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी

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