हरई-बिलहरका में अवैध उत्खनन बढ़ा, मंगलवार को नदी में उतारी 18 मशीने

छतरपुर प्रशासन पहुंचा हरई खदान, यूपी का प्रशासन नहीं आने से सीमांकन फिर टलासीमा विवाद का नहीं हो पा रहा निपटारा, यूपी के ठेकेदार निकाल रहे एमपी की रेत

छतरपुर/चंदला। मंगलवार को हरई व बिलहरका रेत खदान का सीमांकन नहीं हो पाया। चंदला तहसीलदार 6 पटवारी, खनिज इंस्पेक्टर और पुलिस बल लेकर हरई खदान पहुंचे, लेकिन उत्तरप्रदेश प्रशासन के नहीं आने से जमीन विवाद निपटाने के लिए सीमांकन की प्रक्रिया नहीं हो सकी। मौखिक सहमति देने के बाद यूपी प्रशासन से कोई भी नहीं आया और जमीन का सीमांकन अटकने का फायदा उठाकर यूपी के रेत ठेकेदार ने मंगलवार को 18 मशीनें नदीं में उतारी, जिनसे उत्खनन होता रहा। वहीं, छतरपुर प्रशासन की टीम नदी के बीच प्लांट लगाकर हो रहे अवैध उत्खन को देखकर भी कुछ नहीं कर पाया और आधे घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट आया।

ठेकेदार बोला- आज नहीं आएगा यूपी प्रशासन
चंदला तहसीलदार रणमत सिंह मंगलवार की दोपहर 12 बजे माइनिंग इंस्पेक्टर अशोक द्विेदी, वंशिया पुलिस और हरई पटवारी चंद्रशेखर अवस्थी समेत पांच अन्य पटवारी उमेश गुप्ता, सुरेश तिवारी, भजन अनुरागी, पंचम पटेल, गोविंद पटेल को लेकर हरई रेत खदान पहुंचे। आधे घंटे के इंतजार के बाद यूपी के ठेकेदार ने छतरपुर प्रशासन को बताया कि यूपी में सीएम के कार्यक्रम के चलते प्रशासन व्यस्त है, आज कोई नहीं आएगा। उसके बाद छतरपुर प्रशासन की टीम वापस लौट गई। हालांकि छतरपुर प्रशासन ने यूपी प्रशासन से संपर्क करने के प्रयास किए, लेकिन उनके बीच बात नहीं हो पाई।

प्रशासन के सामने चलती रही मशीनें
हरई रेत खदान व बिलहरका में मंगलवार को भी अवैध उत्खनन जारी रहा। बल्कि मंगलवार को उत्खनन का पैमाना और बढ़ गया। सोमवार तक 6 मशीनें नदी के बीच गड्ढा कर रेत निकाल रही थी, लेकिन मंगलवार को 18 मशीनें नदी के सीने को रौंदती नजर आई। वहीं, बटलाई से रेत छानने के दोनों प्लांट भी धडल्ले से चलते रहे। यूपी के ठेकेदार का रेत प्लांट नदी के बीच चलता रहा। रेत निकालने का काम उस समय भी चलता रहा जब छतरपुर का प्रशासन रेत खदान पर मौजूद था।

छतरपुर आने का काटा रास्ता
खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि फिलहाल यूपी के वाहन एमपी के रास्ते रेत लेकर न जा सके, इसके लिए नदी किनारे का रास्ता जेसीबी से काट दिया है। यूपी वाले हिस्से से ही यूपी के वाहन व मशीनें चल रहे हैं। नापतौल कराकर छतरपुर के हिस्से को सुरक्षित किया जाएगा। यूपी प्रशासन के आश्वासन पर ही मंगलवार को खनिज, राजस्व की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन यूपी से कोई भी नहीं आया।