काम में लापरवाही व बिना अवकाश गायब रहने पर लवकुशनगर एसडीएम निलंबित

कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने की कार्रवाईविनय द्विवेदी को लवकुशनगर का प्रभार

छतरपुर। सागर संभागायुक्त मुकेश कुमार शुक्ला ने लवकुशनगर के एसडीएम अविनाश रावत को निलंबित कर दिया है। रावत को निलंबित करने के साथ ही दमोह कलेक्ट्रेट में अटैच किया गया है। छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कमिश्नर को प्रतिवेदन भेजा था कि लवकुशनगर एसडीएम अविनाश रावत काम में लगातार लापरवाही कर रहे हैं। इसके साथ ही बिना अवकाश स्वीकृत कराए कार्यस्थल से अनुपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिवेदन में लिखा कि समीक्षा बैठक में एसडीएम नदारत रहे, नेशनल हाइवे के किनारे के मकानों के हटाने के निर्देश का पालन नहीं किया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खजुराहो भ्रमण से बिना किसी सूचना के नदारत रहे। बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से नदारत रहे। कलेक्टर द्वारा 14 जनवरी को भेजे गए इस प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम रावत को निलंबित किया है।
पीयूष भट्ट को राजनगर
प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट को एक बार फिर राजनगर एसडीएम का प्रभार सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी के अस्वस्थ होने के कारण यह जिम्मेदारी अब तक अविनाश रावत निभा रहे थे, लेकिन अविनाश रावत के सस्पेंड होने के बाद पीयूष भट्ट को राजनगर एसडीएम बनाया गया है। इसी तरह लवकुशनगर अनुविभाग की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी को सौंप दी गई है।

तहसीलदार ने खाद दुकानों का किया निरीक्षण
हरपालपुर नगर में निजी खाद विक्रेताओं द्वारा यूरिया की कालाबाजारी एवं निर्धारित दाम से अधिक कीमत पर खाद बेचने की शिकायत के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को हिदायत दी है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी के निर्देश पर नौगांव तहसीलदार भानूप्रताप सिंह ने नगर की निजी खाद दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक किसान को नगर की तमाम दुकानों पर भेजकर यूरिया खाद के दमा पता करवाए। जिसमें निजी खाद दुकान संचालकों ने 267 रुपए बताए। इसके अलावा उन्होंने नगर की तकरीबन आधा दर्जन खाद दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक, खाद की रेट सूची चस्पा होने, आधार कार्ड से पॉश मशीन द्वारा खाद वितरण किया जाने की जानकारी ली। वहीं उन्होंने उर्वरक विक्रेताओं को हिदायत दी कि वे निर्धारित कीमत से अधिक पर किसानों को खाद न बेचें।