कोरोना संकट में राहत की खबर, नगरीय निकायों के करों के अधिभार में मिलेगी छूट

अप्रेल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार, 31 जुलाई तक कर जमा करना होगा
संबल योजना में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के होगें पंजीयन, मिलेगा सरकारी सुविधाओं का लाभ

By: Dharmendra Singh

Published: 09 Jun 2021, 07:04 PM IST

छतरपुर। कोरोना संक्रमण से प्रभावित आम आदमी की जिंदगी को राहत देने की पहल हुई है। नगरीय निकायों के कर के अधिभार (सरचार्ज) से राहत दी गई है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश भर में अप्रेल और मई 2021 में कोरोना कफ्र्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, इसके कारण नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न प्रकार के करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रेल से जून 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे। शासन की इस छूट का लाभ छतरपुर शहर के 2 लाख करदाताओं को मिलेगा।

इस तरह मिलेगी अधिभार में छूट
जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

किराए के अधिभार में भी छूट
नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक, किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपए तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक, किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपए तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक, किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। छूट ऐसे करदाता, नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक, किराये पर लागू नहीं होगी।

संबल योजना में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के होगें पंजीयन
प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और वन मण्डल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। योजना में प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों के नियोजन की 36 श्रेणियों में पंजीयन किया गया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन की कार्यवाही शुरू की गई है। इसमें नवीन पंजीयन के लिए ई-केवायसी (आधार अभिप्रमाणन) की बाध्यता सभी तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रमिक के पंजीयन के लिए शिथिल की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्राधिकारी तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य में संलग्न ऐसे समस्त पात्र असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु पात्रता बावत समस्त तथ्यों का सत्यापन करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

शासन के निर्देश पर मिलेगी छूट
राज्य शासन के निर्देश पर विभिन्न करों के अधिभार में छूट दी गई है। अप्रेल, मई और जून में कर की राशि के मुताबिक 100 फीसदी तक छूट अधिभार में दी जाएगी।
ओमपाल सिंह सिंह भदौरिया, सीएमओ

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