प्रशासकीय समिति बनाने के आदेश दिए, फिर से पुराने अध्यक्षों को मिलेगी निकायों की कमान
सरकार ने प्रशासकीय समिति बनाने के आदेश दिए, फिर से पुराने अध्यक्षों को मिलेगी निकायों की कमान

छतरपुर. प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मंगलवार को दो बड़े सियासी घटनाक्रम सामने आए। पहला तो शिवराज के नेनो मंत्रीमण्डल का गठन हुआ और दूसरा सरकार ने प्रदेश के ऐसे सभी निकाय अध्यक्षों और पार्षदों को कार्यकाल बढ़ाने का वरदान दिया है जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को कोरोना संकटकाल में व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए चुने हुए पार्षदों और अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। उक्त जनप्रतिनिधि एक प्रशासकीय समिति का हिस्सा होंगे। इस समिति में प्रमुख के रूप में उन्हीं अध्यक्षों को रखा जाएगा जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। इस लिहाज से एक बार फिर पुराने अध्यक्षों के हाथ में नगर निकायों की कमान होगी। यह समिति चुनाव होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष तक निकायों को संभाल सकेगी। फिलहाल इस समिति के अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सरकार एक-दो दिन के भीतर इस पर स्थिति साफ करेगी।
छतरपुर में अर्चना, नौगांव में अभिलाषा, महाराजपुर में रामदयाल को मौका सरकार के इस फैसले से एक बार फिर छतरपुर जिले के 15 में से 14 नगर निकायों में पुराने अध्यक्षों के हाथ में कमान आ जाएगी। छतरपुर नगर पालिका में अर्चना सिंह, नौगांव नगर पालिका में अभिलाषा शिवहरे, महाराजपुर नगर पालिका में रामदयाल अहिरवार कामकाज संभाल सकेंगे। छतरपुर में कुल 15 नगर निकाय हैं जिनमें तीन नगर पालिकाएं छतरपुर, महाराजपुर एवं नौगांव है जबकि 12 नगर परिषदें गढ़ीमलहरा, हरपालपुर, बिजावर, सटई, बक्स्वाहा, बड़ामलहरा, घुवारा, लवकुशनगर, बारीगढ़, चंदला, राजनगर, खजुराहो। इनमें से घुवारा का कार्यकाल अब तक खत्म नहीं हुआ है। यह कार्यकाल सितम्बर में खत्म होना है। सटई का कार्यकाल 27 जनवरी 2020 को खत्म हो चुका था जबकि शेष नगर पालिकाओं एवं नगर निकायों का कार्यकाल 10 जनवरी 2020 को खत्म हो गया था।
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