100 फीसदी टीकाकरण कराने वाली पंचायत होगी पुरस्कृत

पीएम आवास की राशि लेकर मकान न बनाने वालों पर दर्ज होगा गबन का केस
धीमा काम करने वाले एई एवं सीईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव

By: Dharmendra Singh

Published: 12 Jun 2021, 09:13 PM IST

छतरपुर। जिले में सबसे पहले जो ग्राम पंचायत 100 फीसदी टीकाकरण कराएगी उन्हें 25 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये बात कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहीं। उन्होंने जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया की 18 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 100 फीसदी टीकाकरण कराने की 2-2 पंचायतों का चयन करें। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं।कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की मैदानी अमलों के साथ समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत ऐसे कार्य जो पूर्ण होने से शेष रह गये हैं को प्राथमिकता से पूर्ण करें। वर्ष 18-19 संबंधित हितग्राहियों जिनके द्वारा राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण नही कराया है उनके खिलाफ थाने में 420 करने के साथ-साथ गबन किए जाने की प्राथमिकी रिर्पोट भी दर्ज कराएं।

उन्होंने गौरिहार एवं बड़ामलहरा जनपद पंचायतों के सीईओ और सहायक यंत्रिओं को निर्माणकार्यों की प्रगति कम होने और आदेश के पालन में शिथिलता बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आयुक्त सागर संभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने तथा जिस जनपद पंचायतों में कार्यों की प्रगति धीमी है वहां के सीईओ और एई का वेतन आवास बनने तक आहरित नही करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कार्यपालन यंत्री आरईएस को निर्देशित किया गया की सहायक यंत्री और उपयंत्री मुख्यालय पर ही रहे, इसके लिए आकस्मिक निरीक्षण कर पालन प्रतिवेदन दें। बैठक में जिला पंचायत के अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, आरईएस तथा छतरपुर जिले के जनपद पंचायतों के सीईओ भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने आगामी सप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व प्राथमिकता के आधार पर शेष बचे निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। जिसके तहत वर्ष 16-17 से 20-21 के आवास पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा है कि भू-जल स्तर में सुधार के लिए खेत, तालाब के इकाई का निर्माण कराने के बदले कपिल धारा कुआं के निर्माण का प्रस्ताव बनाए और गरीब परिवारों को सक्षम बनाने में मदद करें। मजदूरों को स्थानीय स्थल पर प्राथमिकता से मनरेगा के 70 फीसदी कार्यांे में रोजगार दिलाए और आम जनता के साथ रायशुमारी करते हुए सामुदायिक हित के निर्माण कार्य कराएं।

कलेक्टर ने सीईओ, एई को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए ग्रामवासियों की मांग के अनुसार मनरेगा योजना में कार्य स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए। इसी तरह ग्राम के घूरे के कचरें से नाडेप खाद बनाएं, जिससे लोगों की आमदानी बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों की गौ-शाला मे केवल आवारा पशु ही रखे जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 10-10 के मान से आयुष्मान कार्ड बनाएं जाए, जिन पात्र हितग्राहियों के पात्रता पर्ची नही है। उन्हें अस्थाई पर्ची बना कर दें। इसके लिए ग्रामों में मुनादी कराएं।

Dharmendra Singh
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