इस शहर में सुरक्षित नहीं हैं थाने, परिसर में खड़े जब्त वाहनों की ही नहीं हो पा रही सुरक्षा

किसी वाहन की बैटरी तो किसी के पहिये हो जाता हैं गायब।

छतरपुर जिला मुख्यालय में चार थानों के साथ जिले में कुल 34 पुलिस थाना और 22 पुलिस चौकियां हैं, जहां पर क्षेत्र के चोरी, घटना सहित अन्य प्रकरण में जब्त किए गए वाहनों को रखा जाता है और मामले के निबटने तक थाना में ही वाहन रखा रहता है। ऐसे में लम्बे समय तक धूप बारिश के मौसम में खराब होते रहते हैं। ऐसे में वाहन दिन ब दिन खराब होते रहते हैं। जिससे उनके मालिक शुरुआत में तो वाहन छुडाने की कोशिश करते हैं लेकिन लम्बा समय होने के बाद वह भी चिंता छोड़ देते हैं। ऐसे में वाहनों के कई सामान गायब हो जाते हैं। वहीं कडी मशक्कत के बाद जिनको भी वाहन मिल जाता है तो वह और पुलिस के चक्कर में नहीं पडऩे से वाहनों को थाना से बाहर लाकर गायब हुआ सामान डलवाते हैं।

मालिक नहीं आते वाहन लेने: पुलिस की ओर से छिटपुट दुर्घटना या अन्य मामले में वाहन को जब्त करने के बाद थाने में खडा कर दिया जाता है। चोरी होने वाले वाहन भी ज्यादातर बीमा शुदा होते हैं। वाहन मालिक वाहन का बीमा होने से बीमा कंपनी से क्लेम की राशि उठा लेते हैं और जब्त वाहन को छुड़वाने नहीं आते हैं। इससे जब्त वाहनों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

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समय पर नहीं किया जाता निबटान और नीलामी

पुलिस थाना परिसर में जब्त किए गए कुछ वाहन तो बहुत तो अच्छी स्थिति में हैं। अगर इन वाहनों का निबटान या नीलामी समय पर की जाए तो उनकी अच्छी वैल्यू सरकार और वाहन मालिक को मिल सकती है। लेकिन हालात हैं कि समय पर नीलामी नहीं होने की वजह से दिन-ब-दिन हालत खराब होती जा रही है, कई वाहनों के तो सामान गायब होने लगे हैं। इनमें से कुछ वाहनों की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि नीलामी प्रक्रिया में भी कोई खरीदार नहीं मिलने की संभावना है। सरकारी प्रक्रिया के पेच में फंसने की वजह से थानों में वाहनों की दुर्दशा और भी खराब होती जा रही है। हालांकि थाना परिसर में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी न्यायालय, उच्च अधिकारियों व सरकारी प्रक्रिया के अधीन रहती है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

छतरपुर एएसपी विक्रम सिंह का कहना है कि, वाहनों की नीलामी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश से ही होती है, इसलिए वाहनों लम्बे समय तक थानों में रखे रहते हैं। वहीं जब्त वाहनों का सामान गायब हो रहे हैं तो इसको लेकर थाना प्रभारियों से बात कर जानकारी ली जाएगी।

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