छतरपुर समेत प्रदेश के 26 जिलों के रेत ठेकेदार पिछले साल व वर्तमान वर्ष के कारोना कफ्र्यू के दौरान रेत उत्खनन न होने का हवाला देकर वास्तिवक रेत उत्खनन के आधार पर रॉयल्टी में सौ फीसदी छूट चाह रहे हैं। शासन ने करीब एक महीने से रेत ठेकेदारों से चल रही वार्ता के बाद अप्रेल 2021 के लिए रॉयल्टी में 30 फीसदी, मई 2021 के लिए 20 फीसदी और जून 2021 के लिए 1ॅ0 प्रतिशत तक रॉयल्टी में छूट देने पर सहमति दी है। लेकिन साथ में वर्ष 2023 के अनुबंध की अनिवार्य शर्त रख दी है। जिसके बाद से ठेकेदार असमंजस के चलते अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। यही वजह है कि शासन और रेत ठेकेदारों के बीच वार्ता का निष्कर्ष न निकलने से छूट का आदेश भी जारी नहीं हो सका है।
प्रदेश के 26 जिलों के रेत ठेकेदारों के बीच शासन की वार्ता में निष्कर्ष न निकल पाने के बाद ठेकेदार अब कोरोना कफ्र्यू के आधार पर काम बंद रहने पर रॉयल्टी में सौ फीसदी छूट के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। साखतौर पर प्रदेश में सबसे महंगी दरों पर रेत का ठेका लेने वाले ठेकेदार छूट के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इन ठेकेदारो ने अप्रेल से ही रॉयल्टी की राशि जमा करना बंद कर दी थी। छतरपुर की रेत ठेका कंपनी आनंदेश्वर एग्रो फूड प्राइवेट लिमटेड पर .अप्रेल,मई और जून का हर महीने की रॉयल्टी 8 करोड़ 67 लाख के हिसाब से अब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बकाया है।
प्रदेश के 37 में से 26 जिलों के ठेकेदारों ने मई की रॉयल्टी रोकने के साथ ही खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह से मिलकर एक साल पुरानी मांग पूरी करने का दबाव बनाया था। इसमें लॉकडाउन के दौरान वास्तविक रेत खनन के आधार पर रॉयल्टी लेने की बात के साथ किश्त में छूट देने को भी कहा है ।कंपनी कोरोना कफ्र्यू के दौरान काम के ठप होने का बहाना देकर किश्तों में छूट चाहती है। यही वजह है कि कंपनी ने कामकाज बंद कर दिया है और सरकार से बातचीत जारी रही लेकिन वर्षाकाल शुरु होने तक बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है।
काम बंद- 3 माह से
रॉयल्टी बकाया- 26 करोड़
दाम बढ़े- 2000 रुपए प्रति ट्रॉली