scriptrevenue record of the district could not be digitized | जिले का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हो सका डिजीटल, आबादी के सर्वे में भी देरी | Patrika News

जिले का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हो सका डिजीटल, आबादी के सर्वे में भी देरी


जमीन खरीद बिक्री रोकने के लिए बंदोबस्त रिकॉर्ड होना है ऑनलाइन
गांव-गांव में जमीन की सीमा को लेकर विवाद को दूर करेगा आबादी सर्वे

छतरपुर

Updated: April 02, 2022 02:21:39 pm

छतरपुर। सरकारी जमीन और निजी जमीनों को हेराफेरी कर हड़पने वाले भू-माफिया पर अब लगाम कसने के लिए पूरे प्रदेश में बंदोबस्त रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है। लेकिन योजना की शुरुआत के ढाई साल बाद भी छतरपुर जिले का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो सका है। हालांकि डाक्यूमेंट को स्कैन करने की प्रक्रिया जारी है, जबकि प्रदेश के 50 जिलों का रिकॉर्ड डेढ साल पहले ही ऑनलाइन हो चुका है। सागर संभाग में सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना का रिकॉर्ड पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है, सागर संभाग में केवल छतरपुर जिले का ही रिकॉर्ड ही ऑनलाइन होना शेष है। कोरोना संकट व विभागीय लापरवाही के चलते धोखाधड़ी रोकने की योजना पर अभी तक पूरी तरह से अमल नहीं हो सका है।
सरकारी जमीन पर कब्जे के 1083 प्रकरण है दर्ज
सरकारी जमीन पर कब्जे के 1083 प्रकरण है दर्ज
तीन साल बाद भी आबादी का सर्वे पूरा नहीं
स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिए जाने और जमीन की सीमा के विवाद के निपटारे का पायलट प्रोजेक्ट तीन साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। संसाधनों की कमी के चलते अभी तक जिले की 12 तहसीलों में केवल चंदला, लवकुशनगर, गौरिहरा तहसील की आबादी का ड्रोन सर्वे ही पूरा हो पाया है। तीन तहसीलों के सर्वे के बाद बड़ामलहरा तहसील इलाके में सर्वे के दौरान दो बार ड्रोन क्रेश होने से काम में और देरी हो गई। हालांकि टीकमगढ़ से ड्रोन मिलने के बाद सर्वे दोबारा शुरु हो गया है। लेकिन अभी भी योजना का काम समय से काफी पीछे चल रहा है।
सरकारी जमीन पर कब्जे के 1083 प्रकरण है दर्ज
जिले की 12 तहसीलों में 1083 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से अब तक रेवेन्यू केस मैनेजमैंट सिस्टम से 136 प्रकरणों का ही निराकरण हो सका है। जबकि 24 प्रकरण आसीएमएस में निराकरण के लिए शेष है। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जेधारियों की स्वामित्व योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।
पता चल सकेगी जमीन की स्थिति
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग पहली बार बंदोबस्त को ऑनलाइन कर रहा है। बंदोबस्त के आधार पर ही बेस रिकॉर्ड माना जाता है। ऑनलाइन होने के बाद लैंड रिकॉर्ड के सॉफ्टवेयर से पूरा काम होगा और आमजन को सबसे बड़ी राहत होगी। जमीन को लेने से पहले मिसिल नक्शे से अधिकृत कॉपी लेकर यह देख सकेगा कि जमीन का पहले स्टेटस क्या था और कोई विवाद तो नहीं है। इससे भू-माफिया की मुश्किल बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक बंदोबस्त का रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलता था और इसी का यह लोग फायदा उठाते थे।
फैक्ट फाइल

तहसील दर्ज प्रकरण निराकृत प्रकरण
चंदला 85 81
लवकुशनगर 80 14
गौरिहार 129 41
बिजावर 142 00
बड़ामलहरा 103 00
छतरपुर 51 00
छतरपुर नगर 53 00
नौगांव 73 00
राजनगर 135 00
महाराजपुर 52 00
बकस्वाहा 112 00
घुवारा 51 00

इनका कहना है
मूल रिकॉर्ड स्कैन कर ऑनलाइन किए जाना है। पूर्व में जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसने काम छोड़ दिया है, अब नई कंपनी काम कर रही है। डॉक्यूमेंट का स्कैन अब रोज किया जा रहा है। योजना पर काम चल रहा है। आबादी सर्वे के लिए टीकमगढ़ से नया ड्रोन मिल गया है। अब काम में तेजी आएगी।
श्यामाचरण चौबे, एसएलआर

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