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ऑनलाइन गेम छोडऩे वाले बच्चो का एसपी ने किया सम्मान

locationछतरपुरPublished: Aug 03, 2021 07:41:59 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

समाजसेवी ने कोचिंग में जाकर बच्चों को किया जानलेवा गेम से बचने के लिए प्रेरितछतरपुर विधायक ने सीएम, डीजीपी को पत्र लिखकर फ्री फायर को बैन करने की उठाई मांग

जानलेवा गेम से बचने के लिए किया प्रेरित

जानलेवा गेम से बचने के लिए किया प्रेरित

छतरपुर। ऑनलाइन गेम्स के दुष्परिणाम के बारे में बच्चों को जागरुक करने की सार्थक पहल का असर शुरु हो गया है। गेम की लत से परेशान बच्चे अब गेम को अपने मोबाइल से अनस्टॉल करने लगे हैं। बच्चों की आदत में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए गेमिंग से दूर होने वाले बच्चों को मंगलवार को सम्मानित किया गया। इन बच्चों ने खुद को गेम से दूर रखने के साथ ही अपने सहपाठियों व मित्रों को भी ऑनलाइन गेम से होने वाले नुकसान बताकर लत से बचने के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया।
मंगलवार की दोपहर 1 बजे 20 बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी सचिन शर्मा के सामने मोबाइल से फ्री फायर और इस तरह के अन्य गेम अनस्टॉल किए। बच्चों ने ऐसे गेम से दूर रहने का संकल्प भी जताया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सचिन शर्मा ने सभी बच्चों को फील देकर सम्मानित किया। शर्मा ने बच्चों को उनके भविष्य के लिए गेम से दूर रहने और मोबाइल व इंटरनेट का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए करने की समझाइश भी दी। इस अवसर पर शुभ सोनी ने अपने हाथ से बनाई गई एसपी सचिन शर्मा की पेंटिंग भेंट कर उनकी पहल के प्रति आभार भी जताया।
वहीं, समाजसेवी राधेश्याम सोनी बच्चों को ऑनलाइन गेम से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के मकसद से शहर की दो कोचिंग पहुंचे। जहां उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन गेम से दूर रहने की सलाह दी। जिसके बाद एक कोचिंग में 15 और दूसरी में 17 बच्चों ने ऑनलाइन गेम मोबाइल से हटाकर उनसे दूर रहने का संकल्प जताया। कोचिंग के बच्चों ने दूसरों को भी ऑनलाइन गेम से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही।
इधर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने फ्री फायर गेम के संचालकों की प्रताडऩा से 13 साल के कृष्णा पांडेय की खुदकुशी के बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गेम को प्रतिबंधित करने की मांग की है। विधायक ने प्रतिबंध की मांग का पत्र गृहमंत्री, डीजीपी को भी लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि गेम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन कंपनी का संचालन विदेश में होने के कारण उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से ही पीडि़त परिवार को न्याय दिलाया जा सकता है। उन्होंने ऐसे सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है।
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