न्यायालीन प्रकरण के आधार पर अटका संविलियन, जिला स्तरीय समिति सोमवार को करेगी निराकरण

40 फीसदी मामले न्यायालयीन प्रकरण व 10 फीसदी अन्य कारणों से अटकाएजिला पंचायत सीइओ की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी दावा आपत्ति पर फैसला

छतरपुर। अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन की प्रक्रिया के दौरान प्रावधिक सूची जारी होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। प्रावधिक सूची में 40 फीसदी अध्यापकों को न्यायालयीन प्रकरण लंबित होना बताकर लटका दिया गया है,वहीं करीब दस फीसदी मामले अन्य कारणों से अटक गए हैं। ऐसे में जिले के 50 फीसदी शिक्षकों के संविलियन अटक गए हैं। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक शनिवार को दावा आपत्ति जमा करने का आखिरी दिन था। न्यायालय में प्रकरण लंबित न होने के बावजूद लंबित होने वाले 2500 शिक्षकों ने कोर्ट केस के डिस्पोजल रिपोर्ट समेत दावा-आपत्ति पेश किए हैं। इनके दावा-आपत्ति पर क्या फैसला लिया जाना है,ये जिला पंचायत सीइओ की अध्यक्षता वाली कमेटी अब सोमवार को फैसला करेगी।
अध्यापकों का आरोप,की गई लापरवाही :
संविलियन प्रक्रिया में अटका दिए गए शिक्षकों और उनके संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है,कि सभी अध्यापकों द्वारा एफीडेविट समेत तीन सेट में संविलियन के सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। 2500 अध्यापकों के संविलियन न्यायालयीन प्रकरण लंबित बताकर अटका दिए गए हैं,जबकि उन्होंने न्यायालयीन प्रकरण न होने का शपथ पत्र भी पेश किया था। लेकिन सत्यापन करने वाले और सूची तैयार करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही के चलते इनको अटका दिया गया। इनके अलावा सारे दस्तावेज पेश करने के बावजूद 10 फीसदी लोगों को कागज अधूरे बताकर अटका दिया गया है। संविलियन प्रक्रिया में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन के अलावा संविलियन कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान का फंड भी आया था। अध्यापक संगठनों का आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अध्यापकों को भुगतना पड़ा रहा है।
24 तक होंगे निराकरण,30 को अंतिम सूची :
राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन के लिए शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक 24 सिंतबर तक जिला स्तरीय निराकरण समिति फैसला करेगी। शासकीय अवकाश के चलते गाडिलाइन के मुताबिक होने वाली प्रक्रिया में 2 दिन की देरी है। इसलिए निराकरण का समय एक-दो दिन बढ़ाया भी जा सकती है। गाइडलाइन के मुताबिक 25 से 27 सितंबर तक समिति सभी मामलों में फायनल हस्ताक्षर करेगी। 28 से 30 के बीच अंतिम सूची बनकर तैयारी होगी। जिसका प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। एजूकेशन पोटर्ल पर 30 सितंबर को संविलियन किए गए अध्यापकों की सूची देखी जा सकेगी।
कमेटी करेगी निराकरण :
शनिवार को दावा-आपत्ति जमा करने की आखरी तारीख थी,सभी अध्यापकों के दावा-आपत्ति आ गए हैं। अब जिला स्तरीय कमेटी ही इन दावा-आपत्ति पर फैसला करेगी।
जयसिंह बरकड़े, जिला शिक्षा अधिकारी
जमकर हुई लापरवाही
सभी अध्यापकों ने रात-रात भर जागकर संविलियन के दस्तावेज तैयार करवाए,समयसे जमा भी कर दिए,लेकिन सत्यापन और लिस्ट बनाने में इतनी लापरवाही हुई है,कि दस्तावेज तक नहीं देखे गए। यही वजह है कि 50 फीसदी संविलियन अटक गए हैं
– कमल अवस्थी, अध्यक्ष, शासकीय अध्यापक संघ