छतरपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान छतरपुर जिले के विधायकों ने अपनी-अपनी विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के पटल पर रखा। विधायकों ने पानी, स्वास्थ्य, खनन, रोजगार, मेडिकल कॉलेज एवं एनटीपीसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा।
आलोक चतुर्वेदी ने इन मुद्दों पर रखी बात :
छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सरकार के सामने छतरपुर जिले के दो सबसे बड़े मुद्दे रखे। उन्होंने 2014 में स्वीकृत और 2017 से बंद पड़े जिले के बरेठी में प्रस्तावित एनटीपीसी पावर प्लांट का मुद्दा अशासकीय संकल्प के माध्यम से सामने रखा। इस मुद्दे पर सदन में एक घंटे तक चर्चा हुई। विधायक ने मांग उठाई कि केन्द्र सरकार 2017 से इस प्लांट की समस्याओं को निपटा नहीं पा रही है। सरकार ने करोड़ों की जमीन अधिगृहीत कर ली और इसके बाद पर्यावरणीय समस्याओं के कारण यह प्लांट अटक कर रह गया है। उन्होंने सदन से मांग उठाई कि इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से केंद्र सरकार को एनटीपीसी पावर प्लांट शुरु कराने के लिए आग्रह भेजा जाए।
इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जल्दबाजी में रात के डेढ़ बजे की गई मेडिकल कॉलेज की घोषणा पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस कॉलेज के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से भी यूनिवर्सिटी के लिए बजट की मांग उठाई। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय से गोरा तालाब में हो रहे उर्मिल नदी के जलप्रवाह की जानकारी ली। साथ ही लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जिले में चल रही जल परियोजनाओं का विवरण मांगा। उन्होंने याचिका के माध्यम से कतरवारा से ढड़ारी पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग उठाई तो वहीं राजस्व मंत्री से जानकारी चाही कि जिले में विभिन्न कार्यालयों के निर्माण के लिए कितनी शासकीय भूमियां आबंटित की जा चुकी हैं और कितनी भूमियों का आबंटन शेष है।
राजेश शुक्ला ने उठाया बिजावर कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रारंभ करने का मुद्दा :
बिजावर से सपा विधायक राजेश शुक्ला बब्लू ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी के समक्ष प्रश्न उठाया कि बिजावर में स्नातकोत्तर कक्षाएं कब शुरु होंगी। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि इस महाविद्यालय में वर्ष 2018-18 में 446 छात्र-छात्राओं के प्रवेश हुए हैं। महाविद्यालय मं स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने एवं कला के अलावा अन्य संकाय प्रारंभ करने की योजना पर काम चल रहा है लेकिन फिलहाल इसकी समय सीमा नहीं बताई जा सकती।
नालियों के भ्रष्टाचार और खनन में उलझे रहे राजेश प्रजापति :
जिले के एकलौते भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने अपने पिता की तरह विधानसभा में एक बार फिर वर्ष 2017 में चंदला में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए नाली निर्माण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने विधानसभा से सभी नालियों के निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न पूंछा जिस पर सरकार ने कहा कि सभी कार्य गुणवत्तपूर्ण है इसलिए किसी अधिकारी और ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं बनती है। श्री प्रजापति ने लोक निर्माण मंत्री से उनके विभाग के सहायक यंत्री डीपी साहू पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद मौजूदा पदस्थापना पर सवाल पूछे इस पर सरकार ने जवाब दिया कि पद रिक्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन्हें प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने याचिका के माध्यम से गौरिहार में शासकीय महाविद्यालय खोलने की मांग भी सदन में उठाई तो वहीं पुलिस द्वारा पिछले वर्षों में की गई अवैध उत्खनन संबंधी कार्यवाहियों का ब्यौरा भी सरकार से मांगा।
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