Action: अडानी की जमीन पर मक्का फसल, तुरंत पहुंचा प्रशासन

20 एकड़ जमीन पर लगी किसानों की फसल रौंदी,दस एकड़ पर कंपनी से समझौता

छिंदवाड़ा.पेंच परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम हिवरखेड़ी में अडानी पावर की जमीन पर किसानों द्वारा उगाई गई मक्का फसल को नष्ट करने शुक्रवार को चौरई से जेसीबी लेकर पुलिस और प्रशासन का दल पहुंचा और करीब 20 एकड़ में मौजूद फसल को रौंद कर हटा दिया। शेष 10 एकड़ में अडानी कंपनी और किसानों के बीच समझौता होने पर प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। हालांकि इस कार्रवाई से स्थानीय किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।
बताते हैं कि करीब 33 साल पहले 1988 में पेंच परियोजना के ग्राम हिवरखेड़ी, चौसरा, थांवरीटेका और डागावानी पिपरिया की करीब 750 हेक्टेयर जमीन सरकार ने पेंच थर्मल पावर प्लांट बनाने अधिग्रहित की थी और उसे फिर अडानी ग्रुप को दे दिया था। हिवरखेड़ी के किसान हरि प्रसाद वर्मा का आरोप है कि कंपनी ने उस समय जमीन अधिग्रहित के एवज में संबंधित किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया था। दस साल बाद कोई निर्माण नहीं होने पर किसानों नेे जमीन वापस करने की मांग करते हुए उस पर खेती शुरू कर दी। इस खरीफ सीजन में मक्का फसल लगा दी। इसकी जानकारी मिलने पर अडानी कंपनी के आवेदन पर प्रशासन ने किसानों को नोटिस भेजा। इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को एसडीएम के समक्ष प्रस्तावित थी। इस बीच प्रशासन ने किसानों की फसलों पर बुलडोजर चला दिया।
किसानों का यह भी कहना पड़ा कि उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. अब न तो उनके पास पैसा है, और न परिवार के सदस्य को नौकरी मिली. ऐसे में किसान चाहते हैं कि जब तक मौके पर काम शुरू नहीं होता, उन्हें खेती करने की अनुमति दी जाए़, ताकि उनके परिवारों का गुजर-बसर कर सके.इस कार्रवाई का किसान गंगाराम वर्मा, चंचलेश वर्मा, प्रमोद पटेल, हरि प्रसाद वर्मा, विजय पटेल, नन्हें पटेल और अंगद वर्मा आदि ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि अडानी कंपनी ने किसानों से वायदा खिलाफी की है। वे इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाएंगे।
इधर, इस प्रशासनिक कार्रवाई में एसडीएम ओमप्रकाश सनोडिय़ा, तहसीलदार रायसिंह कुशराम, एसडीओपी और पुलिस व प्रशासन दल शामिल रहा।
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12 किसानों की मक्का फसल हटाया
तहसीलदार रायसिंह कुशराम ने बातचीत में बताया कि हिवरखेड़ी में 20 किसानों में से 12 किसानों की मक्का फसल को जेसीबी से हटाया गया। ये फसल 20 एकड़ में लगी थी। शेष 10 एकड़ पर कार्रवाई हो पाती। इससे पहले किसानों और अडानी कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ। इसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी।
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