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छिंदवाड़ा

Action: अवैध कॉलोनाइजर्स को थमाए नोटिस, मांगा जवाब, कराएंगे एफआइआर

– एडीएम ने निगम आयुक्त को सौंपा था जांच प्रतिवेदन
– प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई का बनाया दबाव

छिंदवाड़ाJun 20, 2024 / 11:54 am

prabha shankar

Notices served to illegal colonizers

Notices served to illegal colonizers

नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निगम आयुक्त ने 24 अवैध कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें 30 जून तक नोटिस का जवाब देने का समय तय किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही कर पुलिस थाने में एफआइआर कराई जाएगी।
बता दें कि नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनियों का निर्माण एवं संचालन का मामला प्रकाश में आने के बाद कलेक्टर ने जांच दल गठित किया था। जिसमें नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल किए गए थे। इस जांच दल ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो एडीएम ने पहले संबंधित भूमिस्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे आवश्यक दस्तावेज यथा कॉलोनाइजर लाइसेंस, कालोनी विकास की अनुमति, नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यास, रेरा अनुमति की प्रति, व्यपवर्तन आदेश मांगा।
इन्होंने प्रशासन के समक्ष कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अपर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को इन कॉलोनाइजर्स पर कार्यवाही करने निर्देशित किया। इसके बाद आयुक्त ने पुन: 24 कॉलोनाइजर्स को जवाब प्रस्तुत का एक और मौका देते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि भूमिस्वामियों ने बिना किसी सक्षम अनुमति के अनाधिकृत रूप से अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। निरंतर छोटे-छोटे भू-खण्डों के रूप में भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यह कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत दण्डनीय है। इसका जवाब न देने पर उनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

सख्त कार्यवाही की जाएगी

निगम की ओर से अवैध कॉलोनाइजर्स को अपना पक्ष रखने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसका जवाब आते ही उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
ईश्वर सिंह चंदेली,
नगर निगम उपायुक्त

30% तक अतिरिक्त निर्माण हो सकेगा वैध

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ने एबीपीएएस के माध्यम से अनुज्ञा से अधिक एवं अतिरिक्त निर्माण पर लागू प्रशमन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।निगम की जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही एबीपीएएस पोर्टल 2.0 के माध्यम से की जा रही है। इन प्रक्रिया के माध्यम उन भवन स्वामियों को लाभ होगा, जिन्होंने प्रदाय अनुज्ञा के अतिरिक्त अथवा अनुज्ञा के विपरीत भवन का निर्माण किए है। शासन ने प्रशमन की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 अगस्त 24 तक 30 प्रतिशत किया गया। बढ़ी हुई सीमा का लाभ भवन स्वामी लेकर अपने अतिरिक्त निर्माण को वैध कर सकते हैं।

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