10 सूत्री मांगों पर दिया ज्ञापन
अतिरिक्त मुख्य सचिव को किसानों की ओर से 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में छूट गए नौ ग्रामों में काराघाट, भूला मोहगांव, ककई, बिलवा, जम्होड़ी, मडुआढ़ाना, धनोरा, बारहबरारिया के किसानों को भी विशेष पैकेज के तहत राहत दी जाएगी। जिन किसानों की जमीन 70 प्रतिशत डूब में चली गई है उन किसानों की शेष बची सम्पत्ति मकान-बाड़ी का भी सर्वे कर शासन अधिग्रहित कर किसानों को मुआवजा देगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव एवं माचागोरा जलाशय में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख अधिकारियों को मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श कर छिंदवाड़ा भेजे जाने की बात कही।
इन गांवों को मिलेगी सिंचाई सुविधा
माइक्रो इरीगेशन से अनघोड़ी, वनगांव, भुतेरा, बिलवा, बोहना, रोहना, चन्हियाकलां, चन्हियाखुर्द, देवर्धा, गाडरा, जम्होड़ी पंडा, जमुनिया, झिरी, ककई, खैरी लद्दू, खैरीभुताई, नगझिर, नेर, लोनिया मारू, पांजरा, पांथखेड़ा, घाट परासिया, पिपरिया लागू, पिपरिया वीरसा, राजाखोह, राजाखोह ढाना, सालीढ़ाना, चौसरा, थावंडीटेका, लकड़ाई जम्होड़ी, सारना, अजनिया, कबाडिय़ा, सुरंगी, रामगढ़ी, चौखड़ा, मेढक़ीताल, चारगांव प्रहलाद, सिवनी मंदिर, झिरलिंगा, मेघासिवनी, छाबड़ी, कपरवाड़ी, केवलारी, कचरिया, बिजौरी, बम्हनी, सनकुआं, थांवरी-2-रोहनाकलां, गुरैया को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इनके अतिरिक्त खुटिया झांझरिया, उमरियाईसरा, पखडिय़ा, रंगीनखापा, मारई, बोरिया, अतरवाड़ा, भानादेई, घोघरा, माल्हनवाड़ा, पिंडरईकलां, कुहिया, धागडिय़ा, सोनाखार, थांवडीकलां, भाजीपानी, मोहगांव, सुसरई, मदनपुर, जैतपुर, कोटलबर्डी, बीजेपानी, धौलपुर, सॉख, पुलपुलडोह को भी इस परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गांवों में भी सर्वे का कार्य कर उन्हें इस परियोजना में जोड़ा जाएगा।
