डिफाल्टर किसानों को सरकार ने दिया एक और मौका

सहूलियत: 30 सितम्बर तक निपटारे का समय बढ़ाया

छिंदवाड़ा. प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ाते हुए बैंक से डिफाल्टर हुए किसानों को अपने मामले निपटाने एक और मौका दिया है।
सहकारिता विभाग के प्रमुख सहिव ने आयुक्त सहकारिता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं को पत्र लिखकर बढ़ी तारीख की जानकारी दी है। प्रदेश के प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों से जुड़े इन कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों पर समझौता अब 15 दिन और किया जा सकेगा।
ध्यान रहे मुख्यमंत्री ने जून में इस योजना की घोषणा की थी और 2017 से पहले ऋण लेने वाले किसानों को बकाया राशि पटाने को लेकर समाधान योजना में मूलधन की आधी रकम पटाने को कहा था। इसके लिए 31 अगस्त का समय दिया गया था।
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बढ़ी हुई अवधि में योजना के अंतर्गत जो किसान अपने ऋण का समाधान कराएंगे उन्हें आगामी रबी सीजन 2018-19 के लिए सरकारी योजना के लाभ के साथ ऋण दिया जाएगा। राज्य शासन ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा है, ताकि किसान बढ़ी अवधि में अपने ऋणों का निपटारा करा सकें।

उम्मीद से कम मिली सफलता, दो अरब 30 करोड़ रुपए के आसपास की राशि वसूलना है
गौरतलब है सरकार को उम्मीद थी कि किसानों पर चढे़ लोन का ब्याज माफ करने के बाद मूलधन का भी सिर्फ 50 प्रतिशत जमा कराने के निर्णय से किसान अपने मामलों का समाधान कराने में रुचि लेंगे, लेकिन बैंकों और समितियों को खूब माथापच्ची के बाद भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। छिंदवाड़ा जिले की ही बात करें तो 47 हजार से ज्यादा किसानों में से सिर्फ 15 हजार किसानों ने ही पैसे जमा कराए, जबकि सहमति के लिए 27 हजार किसानों ने फॉर्म भरे थे। जिले में इतनी बड़ी संख्या में डिफाल्टर हुए किसानों से सरकार को दो अरब 30 करोड़ रुपए के आसपास की राशि वसूलना है उसमें से सिर्फ 50 करोड़ 90 लाख रुपए ही वापस मिले हैं।