मध्यप्रदेश में नवाचार: लागू होगा राइट टू वाटर, हर किसी का होगा जल पर अधिकार

कमलनाथ सरकार के छह माह पूरे होने पर राजीव भवन में गिनवाई उपलब्धियां

छिंदवाड़ा. कन्हरगांव डैम की 35 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन बदलने का भरोसा सोमवार को प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने शहर को दिलाया। छह माह पुरानी कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के चलते प्रदेश सरकार की हर योजनाओं में छिंदवाड़ा सर्वोच्च है। इसके चलते पहले मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल जेल और यूनिवर्सिटी की सौगात छह माह में मिली है।
राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने किसान कर्जमाफी, बेरोजगारों को रोजगार समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि अब सरकार हर ग्रामीण को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राइट टू वाटर पर काम कर रही है। इससे हर किसी को पेयजल मिल पाएगा।
मप्र लोकसेवा आयोग परीक्षा में अभ्यर्थी की उम्र में पांच साल की कटौती से बेरोजगारी बढऩे की आशंका के सवाल पर पांसे ने कहा कि वे इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाएंगे। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलवाया। फिर भी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। अधिकारी-कर्मचारियों के लगातार तबादले पर पांसे ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तबादले आवश्यक हंै।
यह पिछली भाजपा सरकार की तुलना में कम हैं। बिजली की अघोषित कटौती पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बारिश से पूर्व मेंटेनेंस में बिना सूचना दिए बिजली गुल करने से यह स्थिति बनी। इस पर सरकार ने कार्रवाई की है। इस मौके पर जिला कांगे्रस अध्यक्ष गंगाप्रसाद तिवारी उपस्थित हुए।
माचागोरा से 711 गांवों को पानी
मंत्री ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के 711 गांवों की माचागोरा समूह जलप्रदाय योजना 998.20 करोड़ रुपए का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। इस योजना से 7.60 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।