सीएम के जिले से कांग्रेस का केवल एक विधायक ही विधानसभा में सक्रिय, लगातार कर रहे हैं सरकार से सवाल

परासिया विधायक बाल्मीक ने विधानसभा में उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब

छिंदवाड़ा. परासिया स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में लगभग दो वर्ष पूर्व सॉइल टेस्टिंग लैब (मिट्टी परीक्षण केंद्र) भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, परंतु विभाग द्वारा सॉइल टेस्टिंग लैब को अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। इससे किसानों को अत्यधिक परेशानियों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लैब को अभी तक प्रारम्भ नहीं किए जाने का कारण परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने विधानसभा में पूछा और सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए पर्याप्त स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की।
किसान कल्याण मंत्री सचिन सुभाषचंद्र्र यादव ने बताया कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्य 30 जून 2017 तथा भवन में विद्युत व्यवस्था का कार्य 19 जनवरी 2019 एवं जल व्यवस्था का कार्य 24 मार्च 2019 को पूर्ण कराए जाने के बाद 16 मई 2019 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परासिया द्वारा प्रयोगशाला का हस्तांतरण किया गया है। परासिया विकासखंड से लिए मिट्टी नमूनों का विश्‍लेषण जिला मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला एवं विकासखंड स्तर पर मिनी लैब से कराया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ा है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला परासिया में एटॉमिक एब्जोपर्सन स्पेक्ट्राफोटोमीटर यंत्र स्थापित किया गया है, नमूना परीक्षण के लिए अन्य आवश्यक उपकरण एवं अमले की व्यवस्था किया जाना प्रक्रिया में है। परासिया में कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में अन्य आवश्यक उपकरण तथा अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारम्भ की जा सकेगी।

किसानों को सब्सिडी का लाभ
विधायक बाल्मीक ने सवाल किया कि छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास (आरकेवीवाय) एवं अन्नपूर्णा योजना जिसमें 90 प्रतिशत सब्सिडी की छूट होती है का लाभ केवल हर्रई, तामिया, बिछुआ व जुन्नारदेव विकासखंडों के किसानों को प्रदान किया जा रहा है। किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास एवं अन्नपूर्णा योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी की छूट नहीं है, वरन जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संकर मक्का बीज वितरण पर योजना से 50 प्रतिशत एवं अन्नपूर्णा योजना से 40 प्रतिशत अनुदान देय है। लाभ केवल हर्रई, तामिया, बिछुआ एवं जुन्नारदेव विकासखंडों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को प्रदान किया जा रहा है। आरकेवीवाय में संकर मक्का बीज वितरण सम्बंधी प्रोजेक्ट शासन द्वारा पोषित केवल 89 आदिवासी विकासखंडों के लिए स्वीकृत है।

मोही-बोरगांव रोड कागजों में बनी
पांढुर्ना विधायक निलेश पुसाराम उइके ने पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोही से ग्राम बोरगांव तक लगभग तीन किमी की प्रधानमंत्री सडक़ योजना के कार्य की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि सडक़ दस्तावेजों में निश्चित दिनांक के पूर्व ही बन गई है। रोड पर सडक़ का बोर्ड लगा दिया गया है, जबकि रोड आज दिनांक तक बनी ही नहीं है। इस पर पंचायत मंत्री ने बताया कि कार्यादेश जारी होने के पश्चात् प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के प्रावधानुसार सूचना बोर्ड लगाकर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि एवं पूर्णता की सम्भावित तिथि अंकित की गई है। कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता की वास्तविक तिथि अंकित की जाती है। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

परासिया में उपजेल प्रारम्भ नहीं हुआ
परासिया में उपजेल नहीं होने के कारण विभिन्न अपराधियों को छिंदवाड़ा जेल से परासिया व जुन्नारदेव न्यायालय में पेशी पर लाने व पेशी कराकर वापिस छिंदवाड़ा जेल ले जाने में पुलिस कर्मियों को बहुत अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या उठाते हुए विधायक बाल्मीक ने उपजेल को प्रारमभ किए जाने के संबंध में सवाल किया। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि बंदियों की अधिकांशत: पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाती है। पुलिस कर्मियों को असुविधा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परासिया में उप जेल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारम्भ किया जाना उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र है।