Budget Allocation : जनजातीय संग्रहालय में दिखेगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की झलक, जानें कहां होगा निर्माण

संस्कृति विभाग से साज-सज्जा कराने की तैयारी

जनजातीय विभाग ने बिल्डिंग के लिए पीआइयू को दिए 30 करोड़ रुपए
छिंदवाड़ा/ आदिवासी संग्रहालय में 30 करोड़ रुपए से तैयार होने वाली नई बिल्डिंग में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले आदिवासी सेनानियों की झलक दिखाई देगी। इसके लिए संस्कृति विभाग आठ करोड़ रुपए की लागत से साज-सज्जा अलग करेगा।
विभागीय जानकारी के मुताबिक आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदवाड़ा में नया संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी होगी। आदिम-जाति कल्याण विभाग के बजट में इसके लिए 38 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई बिल्डिंग के लिए 30 करोड़ रुपए पीआइयू को आवंटित कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा संग्रहालय के लिए शोधकर्ताओं ने 19 आदिवासी सेनानियों और उनके 10 प्रमुख संघर्षों की गाथाएं संकलित कर ली हैं। गाथाओं का संकलन निरंतर जारी है। संग्रहालय में अत्याधुनिक तकनीक से गाथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां तीन मुख्य गैलरियां होंगी, जिनमें किले, मॉडलिंग और रेखाचित्र के माध्यम से जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में मीटिंग और सेमिनार हॉल अलग-अलग होंगे। इसके अलावा, फूड कोर्ट भी होगा, जिसमें पर्यटकों के लिए प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के पारम्परिक व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। पर्यटक संग्रहालय की गतिविधियों को वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देख सकेंगे। मोबाइल ऐप से लोकेशन के आधार पर पर्यटकों को गाइड की तरह रनिंग कॉमेंट्री दी जा सकेगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भोपाल में राज्य-स्तरीय तथा डिंडोरी, छिंदवाड़ा और श्योपुर में जिला-स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। संग्रहालयों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के लिए आदिम-जाति कल्याण विभाग के बजट में 53 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

38 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान

छिंदवाड़ा में जनजातीय संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापना के लिए राज्य शासन ने 38 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। बिल्डिंग के लिए पीआइयू को राशि दी जा चुकी है।
– एनएस बरकड़े, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।