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Assembly: सिंचाई कॉम्प्लैक्स प्रोजेक्ट में 499 करोड़ का भुगतान, 144 करोड़ भू-अर्जन के लिए जमा

जुन्नारदेव विधायक के सवाल पर सरकार ने दी जानकारी: 1.90 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य

छिंदवाड़ा

Published: March 11, 2022 10:34:08 am

छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने विधानसभा में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लैक्स में अब तक हुए खर्च और प्रभारी अधिकारी के बारे में जानकारी मांगी।
इस पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जवाब दिया कि कन्हान प्रोजेक्ट न होकर छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलैक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दो मार्च 2019 को 5470.95 करोड़ रुपए की 1,90,500 हैक्टेयर सिंचाई के लिए प्रदान की गई है। परियोजना में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सामग्री पर 496.62 करोड़, सर्वेक्षण कार्य में 2.36 करोड़ व्यय किया गया। भू-अर्जन के भुगतान के लिए 144.47 करोड़ रुपए भू-अर्जन अधिकारी के पीडी खाते में जमा किया गया है। वर्तमान में एसएस मोकासदार (प्रभारी कार्यपालन यंत्री) प्रभारी अधिकारी है।

chhindwara in Assembly
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आदिवासियों की भूमि खरीदने का अधिकार
विधायक उइके ने एक सवाल में कहा कि राजस्व भूमि पर खड़े वृक्षों की अनुमति देने का अधिकार राजस्व विभाग के तहसीलदार को मिला है। इसका लाभ छिंदवाड़ा जिले में कितने किसानों को मिला। राजस्व मंत्री ने जवाब में कहा कि राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा वर्ष 2018 से वर्तमान तक कुल 17 प्रकरणों में पुनरीक्षणकर्तागणों की निगरानी स्वीकार कर अनुमति प्रदान की गई है। मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि, अन्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय किए जाने की वैधानिक अनुमति प्रदान किए जाने सम्बंधी प्रावधान निहित है।

श्रमिकों के लिए निर्धारित दैनिक मजदूरी
विधायक उइके ने श्रमिकों को श्रम आयुक्त इंदौर की निर्धारित मजदूरी दर से शासकीय विभागों द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं कर मनरेगा की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से मजदूरी से भुगतान से सम्बंधित सवाल उठाया। खनिज साधन मंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से भुगतान किया जाता है । मनरेगा मजदूरी केन्द्र से तय है। कम मजदूरी भुगतान के सम्बंध छिंदवाड़ा कार्यालय में कोई भी शिकायत कार्यालय में लंबित नहीं है।

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