विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा-शिथिलता पर विचार नहीं

prabha shankar

Publish: Mar, 15 2018 05:00:00 AM (IST)

Chhindwara, Madhya Pradesh, India
विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा-शिथिलता पर विचार नहीं

एसटी बहुल मुख्यालय में डायवर्सन की लम्बी प्रक्रिया

छिंदवाड़ा. जुन्नारदेव विधायक नथनशाह कवरेती ने अनुसूचित जनजाति बहुल मुख्यालय मेें जमीन के डायवर्सन की प्रक्रिया के सम्बंध में विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 में प्रदेश के कुछ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को शेड्यूल पांच के तहत रखा गया है। इस नियम के कारण इन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सदस्यों के नागरिक मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न होते हुए भी सामान्य सहित अन्य वर्गों को अपनी भूमि का व्यपवर्तन अर्थात डायवर्सन करने में लम्बी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। इस नियम में शिथिलता के सवाल पर राजस्व मंत्री ने बताया कि आदिम जनजाति के भूमि स्वामी से भिन्न भूमि स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति जो आदिम जनजाति का न हो, को अंतरित भूमि, अंतरण के दिनांक से 10 वर्ष तक व्यपवर्तन के लिए प्रतिबंधित है। स्पष्ट प्रतिबंध होने से व्यपवर्तन नहीं किए जा सकते। इसका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रावनवाड़ा थाने के लिए भूमि आवंटन
परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने रावनवाड़ा थाने के भवन की स्वीकृति के सम्बंध में जानकारी मांगी। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि थाना रावनवाड़ा (ग्राम शिवपुरी) के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके बाद आगामी चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में इसे शामिल कर राशि आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण
परासिया में खाद्यान्न पात्रता पर्ची वितरण के सवाल पर खाद्य मंत्री ने बताया कि नवीन पात्रता पर्ची निर्धारित सीमा में जारी की जा रही है। परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत माह जनवरी में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं बीपीएल श्रेणी के 1171 नवीन सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है।

पुलिस को 29 में से 24 शिकायत निराकृत
विधायक बाल्मीक ने वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में पुलिस अधीक्षक को लिखे गए शिकायती पत्र के सम्बंध में जानकारी मांगी। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि प्राप्त कुल 29 शिकायतों में से 24 का निराकरण किया जा चुका है। पांच शिकायतें वर्ष 2018 की हंै, इनकी जांच की जा रही है। आवेदनों की विषयवस्तु जटिल स्वरुप की होने के कारण जांच में समय लग रहा है।

नल जल योजनाओं का संचालन
विधायक बाल्मीक ने परासिया में नल जल योजनाओं के संचालन से संबंधित सवाल किया। इस पर पीएचई मंत्री ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने बताया कि कुल 130 नलजल योजनाएं स्वीकृत हैं। आठ योजनाएं प्रस्तावित जिसमें तीन योजनाएं स्वीकृत, दो योजनाएं स्रोत के अभाव में लम्बित एवं तीन योजनाएं स्वीकृति परीक्षणाधीन हैं। 124 योजनाएं चालू एवं 6 योजनाएं बंद हैं। स्रोत के अभाव को छोडक़र अन्य कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व सम्बंधित ग्राम पंचायतों का है।

475 पेयजल मशीन की खरीदी
विधायक जतन उइके ने छिंदवाड़ा जिले के 11 विकासखण्डों में हैण्डपंपों में पेयजल शुद्धता के लिए मशीन खरीदी के बारे में सवाल किया। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने बताया कि कुल 475 मशीनें खरीदी गई हंै। सप्लाई मशीनों के आईएमओ एवं भंत्य प्रमाण-पत्र का आशय स्पष्ट नहीं होने से जानकारी दी जाना सम्भव नहीं है।

जीर्ण-शीर्ण पड़े पशु औषधालय
विधायक ने कहा कि नांदनवाड़ी, सिराठा, चांगोबा, मोरडोंगरी, बडचिचोली, सिवनी, राजना कस्बों में संचालित पशु औषधालय के भवन वर्तमान में जीर्ण अवस्था में होकर जगह के अभाव में सुविधाहीन भी है। इसी कारण चिकित्सा स्टाफ सहित पशु के उपचार के लिए आने-वाले क्षेत्र के पशुपालक को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन भवनों की स्वीकृति के सवाल पर पशुपालन मंत्री ने ना में जवाब दिया।

कृषि भूमियों/भूखण्डों का पुनर्निर्धारण
चौरई विधायक रमेश दुबे ने छिंदवाड़ा जिले के संदर्भ में सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर कृषि भूमियों/भूखण्डों का प्रीमियम व भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण न करते हुए भूमियों के पंजीयन के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइड लाइन दर पर कृषि भूमियों/भूखण्डों का वर्गमीटर में गणना कर प्रीमियम व भू-राजस्व का निर्धारण करने के संबंध में नियम जाना चाहा। इस पर राजस्व मंत्री ने जवाब दिया कि प्रावधान के अनुसार ही सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइड लाइन एवं गाइड लाइन हेतु बने उपबंधो) के आधार पर कृषि भूमियों/भूखण्डों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है जो नियमानुसार है।

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