सम्पत्ति गाइडलाइन से कॉलोनाइजर्स रहेंगे बेअसर, जानिए जनता को होगा घाटा या फायदा

निजी कॉलोनाइजर्स पर नकेल कसने के कोई उपाय नहीं किए गए

छिंदवाड़ा. सम्पत्ति गाइडलाइन मूल्य में 20 फीसदी की कमी लाने पर आम जनता को निजी क्षेत्र से वास्तविक लाभ मिल पाने में संशय बना हुआ है। इस नीति निर्धारण से नगर निगम की शॉपिंग कॉम्प्लैक्स की दुकानों तथा हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में आसानी से लाभ मिल जाएगा, लेकिन निजी कॉलोनाइजर्स पर नकेल कसने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

आम तौर पर यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या कॉलोनाइजर्स अपनी निजी भूमि के प्लॉट बेचता है तो अधिकतम कीमत पर ही सौदा करता है। इस दौरान गाइडलाइन भी एकतरफ कर दिए जाते हैं। गाइडलाइन का उपयोग केवल स्टाम्प शुल्क की गणना में होता है। सरकार द्वारा रियल स्टेट सेक्टर में सुधार लाने के लिए गाइडलाइन की दरों में कमी किए जाने का लाभ प्राइवेट लोग अपने ग्राहकों को दे पाएंगे? इस पर सवाल बना हुआ है। यह इसलिए क्योंकि पिछले दस साल के दौरान छिंदवाड़ा शहर समेत आसपास की जमीनों के भाव मनमाने तरीके से बढ़ाए गए हैं, जो आदमी की पहुंच से दूर है। सरकार की नई नीति में कॉलोनाइजर्स या फिर निजी जमीन विक्रेताओं पर कोई बंधन नहीं डाला गया है। शहर में आम प्रतिक्रिया यही आ रही है कि सरकारी स्तर पर सही लेकिन निजी स्तर पर प्लॉट के रेट में कोई कमी शायद ही आ पाएगी। दो महीनें में इस नीति की हकीकत सामने आ जाएगी।
एक जुलाई से लागू होंगे नए नियम

जिला पंजीयक एसएस मेश्राम का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन दरों में 20 फीसदी के नए नियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। ऐसे में विभागीय दिशा-निर्देशों का इंतजार है। उसके बाद ही वर्ष 2018-19 की सम्पत्ति गाइड लाइन को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके अनुसार छिंदवाड़ा और चौरई की 43 लोकेशन में वृद्धि का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। अब सरकार की नीति के अनुरूप मूल्य घट जाएंगे।