scriptCorporation... Corporation will regularize illegal colonies through th | निगम...इस प्रक्रिया से अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगा निगम | Patrika News

निगम...इस प्रक्रिया से अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगा निगम

locationछिंदवाड़ाPublished: May 11, 2023 09:29:30 pm

Submitted by:

manohar soni

नगर निगम में वर्ष 2016 की 172 कॉलोनियों की बनी कार्ययोजना

निगम...इस प्रक्रिया से अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगा निगम
निगम...इस प्रक्रिया से अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगा निगम

छिंदवाड़ा.वर्ष 2016 से पहले की 172 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया नगर निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए कंसलटेंट को हर कॉलोनी की जमीन, रोड, नाली समेत अन्य स्थिति का सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद विकास शुल्क निर्धारित होगा। फिर यह शुल्क सभी रहवासियों को मिलकर देना होगा। इससे कॉलोनी नियमित श्रेणी में आ जाएगी।
निगम की जानकारी के अनुसार राज्य शासन की ओर से हाल ही में वर्ष 2016 के पहले की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद निगम अधिकारियों ने इसकी फाइल खंगाली तो 172 कॉलोनी इस अवधि के पहले बनी पाई गईं। जबकि 2016 के बाद 153 कॉलोनी बनाई गई है। इस प्रारंभिक जानकारी के बाद सर्वेक्षण कराया गया। उसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया में 48 कॉलोनी के नाम प्रारंभिक प्रकाशन की स्थिति में आ गए। अभी 52 कॉलोनी का सर्वेक्षण करने कंसलटेंसी एजेंसी को लगाया गया है। सर्वेयर कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी, खाली जमीन, पार्क समेत अन्य स्थिति की रिपोर्ट देंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया जून तक हर हाल में पूरी करना होगा। इसके उपरांत संबंधित अवैध कॉलोनी निगम के रिकार्ड में नियमित हो जाएगी।
.....
पार्क की जमीन नहीं छोड़ी तो देना होगा जुर्माना
निगम अधिकारी बताते हैं कि यदि किसी कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी में पार्क की जमीन नहीं छोड़ी और उसे भी बेच दिया है तो पार्क की जमीन का निर्धारण कर मूल्य निर्धारित होगा। उसका डेढ़ गुना शुल्क वसूला जाएगा। कॉलोनी में यदि सड़क, पानी, नाली जैसी जरूरतें है तो उसका सर्वेक्षण कर रहवासियों से विकास शुल्क बतौर लिया जाएगा।
.....
हमेशा के लिए हल होगी अवैध कॉलोनी की समस्या
शहर में पिछले दो दशक में तीन सौ से अधिक अवैध कॉलोनी विकसित हो गई है। कॉलोनाइजरों ने ऐन-केन-प्रकारेण और मिलीभगत से ऐसे कॉलोनी के प्लॉट बेचे और मकान भी बनवा दिए। रहवासियों को सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं नहीं दी। इससे लोग परेशान होते रहे। निराकरण के लिए कॉलोनी के नियमित न होने के नियम बाधक बने। इस समस्या के हल के लिए राज्य शासन ने इसकी नीति घोषित की है।
....
इनका कहना है...
शासन के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हम जल्द ही इसकी समीक्षा करेंगे। शहर विकास में सहयोग देने हम प्रतिबद्ध है।
-विक्रम अहके, महापौर।
.....

Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.